पुणे: समाविष्ट गावातील अनधिकृत जाहिरात फलकांवर महापालिकेकडूनच कारवाई

महापालिका हद्दीत ऑक्टोबर २०१७ मध्ये अकरा आणि त्यानतंर गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात २४ अशा एकूण ३४ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या गावांचे नियंत्रण पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे असून प्राधिकरणाच्या स्वतंत्र आकाशचिन्ह विभागाकडून जाहिरात फलकांना परवानगी देणे, अनधिकृत जाहिरात फलकांवर कारवाई करणे, अशी कामे केली जात आहेत. त्यामुळे गावांमधील अनधिकृत जाहिरात फलकांवरील कारवाईबाबत महापालिका अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था होती.

आणखी वाचा

हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांचे महापालिका सर्वेक्षण करणार; विभागीय कार्यालयाच्या ठिकाणी नोंदणी करण्याचे आवाहन

Bigg Boss Marathi 5: सर्व एलिमिनेटेड सदस्यांची घरात…

‘आरटीओ’तील संपात मध्यस्थ तेजीत! नागरिकांकडून राजरोस जादा पैशांची लूट सुरू; अधिकारी बघ्याच्या भूमिकेत

मुंबई: महापालिकेतील उपायुक्तांची पुन्हा खांदेपालट, राज्य सरकारकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्याकडे प्रथमच शिक्षण विभागाची जबाबदारी

पेंच व्याघ्रप्रकल्प प्रशासनाविरोधात गावकरी रस्त्यावर

‘तुमच्या हद्दीत महापालिकेला पाणी देणे शक्य नाही’; पाण्यावरून महापालिका आणि पीएमआरडीए आमने-सामने

नवी मुंबई : बेकायदा फलकबाजीवर पालिकेची कारवाई; २ हजार ५१६ फलक हटवले

डोंबिवलीतील विकास कामांसाठी नगरविकास विभागाकडून ५५ कोटीचा निधी, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांचे प्रयत्न

महापालिकेने काही दिवसांपूर्वी गावांमधील अनधिकृत जाहिरात फलकांबाबतचे सर्वेक्षण एका खासगी कंपनीद्वारे केले होते. त्यामध्ये १ हजार ९६५ अनधिकृत जाहिरात फलक असल्याचे आढळून आले होते. त्यापैकी आत्तापर्यंत सुमारे ३०० जाहिरात फलक अधिकृत करावेत, यासाठी प्रस्ताव आले आहेत. शहरात समाविष्ट झालेल्या २३ गावांपैकी वाघोली, मांजरी, नऱ्हे, बावधन, सूस यांसह इतर भागात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत जाहिरात फलक आहेत. यामध्ये नगर रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अंतर्गत तर तब्बल ७९९ अनधिकृत जाहिरात फलक आहेत.

या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी आकाशचिन्ह विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यावेळी कारवाई करा आणि दंड वसूल करा, असे आदेश त्यांनी आकाशचिन्ह आणि परवाना तसेच क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. राज्य सरकारने पीएमआरडीएला केवळ बांधकाम विभागासंदर्भातील अधिकार दिले आहेत. अन्य अधिकार त्यांना नाही. त्यामुळे गावांमधील अनधिकृत जाहिरात फलकांवर तातडीने कारवाई करावी, असे आयुक्त विक्रम कुमार यांनी स्पष्ट केले.