महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमधील अनधिकृत जाहिरात फलकांवर कारवाई करा आणि दंड वसूल करा, असे आदेश महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी क्षेत्रीय कार्यालयांना दिले आहेत. त्यामुळे गावांमधील अनधिकृत जाहिरात फलकांवर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) नव्हे, तर महापालिकेकडून कारवाई होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महापालिका हद्दीत ऑक्टोबर २०१७ मध्ये अकरा आणि त्यानतंर गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात २४ अशा एकूण ३४ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या गावांचे नियंत्रण पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे असून प्राधिकरणाच्या स्वतंत्र आकाशचिन्ह विभागाकडून जाहिरात फलकांना परवानगी देणे, अनधिकृत जाहिरात फलकांवर कारवाई करणे, अशी कामे केली जात आहेत. त्यामुळे गावांमधील अनधिकृत जाहिरात फलकांवरील कारवाईबाबत महापालिका अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था होती.
महापालिकेने काही दिवसांपूर्वी गावांमधील अनधिकृत जाहिरात फलकांबाबतचे सर्वेक्षण एका खासगी कंपनीद्वारे केले होते. त्यामध्ये १ हजार ९६५ अनधिकृत जाहिरात फलक असल्याचे आढळून आले होते. त्यापैकी आत्तापर्यंत सुमारे ३०० जाहिरात फलक अधिकृत करावेत, यासाठी प्रस्ताव आले आहेत. शहरात समाविष्ट झालेल्या २३ गावांपैकी वाघोली, मांजरी, नऱ्हे, बावधन, सूस यांसह इतर भागात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत जाहिरात फलक आहेत. यामध्ये नगर रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अंतर्गत तर तब्बल ७९९ अनधिकृत जाहिरात फलक आहेत.
या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी आकाशचिन्ह विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यावेळी कारवाई करा आणि दंड वसूल करा, असे आदेश त्यांनी आकाशचिन्ह आणि परवाना तसेच क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. राज्य सरकारने पीएमआरडीएला केवळ बांधकाम विभागासंदर्भातील अधिकार दिले आहेत. अन्य अधिकार त्यांना नाही. त्यामुळे गावांमधील अनधिकृत जाहिरात फलकांवर तातडीने कारवाई करावी, असे आयुक्त विक्रम कुमार यांनी स्पष्ट केले.
