पुणे : राज्यभरात महारेरा आणि तुकडेबंदी कायद्यांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सन २०२० ते २०२२ या तीन वर्षांच्या कालावधीतील नोंदणी झालेल्या सर्व दस्तांची तपासणी करण्यात येत आहे. हा अहवाल नव्या वर्षात फेब्रुवारीच्या सुमारास राज्य शासनाला प्राप्त होईल. त्यानंतर बेकायदा दस्त नोंदणी करणाऱ्या संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधिमंडळात दिली.
राज्यात सन २०२० ते २०२२ या कालावधीत महारेरा आणि तुकडेबंदी कायद्यांचे उल्लंघन करून दस्त नोंदणी केल्याबाबत वडगाव शेरीचे आमदार सुनिल टिंगरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, शासनाच्या सूचनेनुसार नोंदणी महानिरीक्षकांनी नोंदणी उपमहानिरीक्षकांच्या अधिनस्त सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयात सन २०२० ते २०२२ या तीन वर्षांच्या कालावधीतील नोंदणी झालेल्या सर्व दस्तांची तपासणी करण्याबाबत ८ फेब्रुवारी रोजी पत्राने कळविले आहे. ही तपासणी नोंदणी अधिनियम १९६१ च्या नियम ४४ (आय) मधील तरतुदींच्या अनुपालनाच्या अनुषंगानेच न करता सर्वंकष तपासणी एक वर्षाच्या आत पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे कळविले आहे. तपासणी पथकाकडून आतापर्यंत सहा लाख २० हजार ९२ दस्तांची तपासणी करण्यात आली आहे. उर्वरित दस्तांची तपासणी कालबद्ध पद्धतीने करण्यात येत आहे. तपासणी करण्यात आलेले आक्षेप अंतिम करण्याची कार्यवाही संबंधित सहजिल्हा निबंधक आणि नोंदणी उपमहानिरीक्षक स्तरावर सुरू आहे, असे नोंदणी महानिरीक्षक यांनी कळविले आहे.
हेही वाचा – अनधिकृत शाळांबाबत शिक्षण विभागाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय… अनधिकृत शाळांची जबाबदारी निश्चित!
हेही वाचा – पुण्यात गुंडांकडून मोठा शस्त्रसाठा जप्त : सात पिस्तुलांसह २४ काडतुसे जप्त
दरम्यान, नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाकडून तपासणीचा अंतिम अहवाल शासनाला प्राप्त झाल्यानंतर अहवालात नमूद बाबींच्या अनुषंगाने आवश्यकता आणि प्रकरणानुसार संबंधितांवर नोंदणी अधिनियम, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमाच्या तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात येईल, असेही महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.