लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: ‘नॅशनल क्वांटम मिशन’अंतर्गत देशभरातील संशोधन संस्थांचे प्रस्ताव प्रक्रिया, छाननी, मान्यता, आर्थिक मान्यता आदी प्रक्रिया पूर्ण करण्यास काही वेळ लागणार आहे. त्यामुळे साधारणपणे पुढील वर्षी एप्रिल २०२४ मध्ये संशोधन संस्थांना नॅशनल क्वांटम मिशन अंतर्गत प्रकल्पांवर प्रत्यक्ष काम करता येईल, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाचे डॉ. जे. बी. व्ही. रेड्डी यांनी दिली.
केंद्र सरकारने नॅशनल क्वांटम मिशनला नुकतीच मान्यता दिली. त्यासाठी सहा हजार कोटींचा निधी जाहीर करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्थेमध्ये क्वांटम तंत्रज्ञान या विषयावर चर्चा झाली. त्यात आयसरमधील तज्ज्ञ शास्त्रज्ञांसह आयआयटी मुंबई, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआयएफएस), केंद्र सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला. आयसरचे संचालक डॉ. सुनील भागवत, केंद्र सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाचे डॉ. जेबीव्ही रेड्डी, आयसर पुणेतील क्वांटम टेक्नॉलॉजी फाउंडेशनचे प्रकल्प संचालक डॉ. उमाकांत रापोल, फाउंडेशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संगीता मैन, फाउंडेशनचे सल्लागार डॉ. एस. रामकृष्णन, प्रा. डॉ. सुद्धसत्व महोपात्रा, टीआयएफएसचे डॉ. आर. विजयराघवन, डॉ. एकता कपूर आदी या वेळी उपस्थित होते.
आणखी वाचा- निगडीतील नाट्यगृहाच्या रूपाने गदिमांवरील अन्याय दूर, सुमित्र माडगूळकर यांची भावना
क्वांटम तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक साधनांपैकी ९०टक्के साधने आयात केली जात आहेत. युरोप आणि अमेरिकेतून साधने आयात करावी लागतात. या साधनांचे उत्पादन भारतात झाल्यास देशातील क्वांटम तंत्रज्ञान संशोधनाला वेग येईल, तसेच संशोधनासाठीचा खर्चही कमी होईल, असे मैनी यांनी सांगितले. गुगल, इंटेल अशा कंपन्यांनी तीनशे ते चारशे क्युबिटचे क्वांटम संगणक तयार केल्याचा दावा केला आहे. तर भारतात तीन क्युबिट क्षमतेचा क्वांटम तयार झाला. आता डीआरडीओ, टीसीएस आणि टीआयएफआर मिळून सात क्युबिट क्षमतेचा क्वांटम संगणक तयार करत असल्याचे विजयराघवन म्हणाले.
क्वांटम तंत्रज्ञानावर अभ्यासक्रम
क्वांटम तंत्रज्ञानात काम करणाऱ्या नवउद्यमींची संख्या भारतात खूप कमी आहे. मात्र क्वांटम तंत्रज्ञानाला गती मिळण्यासाठी नवउद्यमींना आवश्यक ती मदत केली जाईल. क्वांटम तंत्रज्ञानाच्या संशोधनासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम राबवला जाणार आहे. त्याबाबत लवकरच घोषणा करण्यात येईल, असे डॉ. रापोल यांनी सांगितले.
आणखी वाचा- जेवणाची एक थाळी दोन लाखांना, एका थाळीवर दुसरी थाळी मोफत; सायबर चोरट्यांचे आमिष
संधी गमावली जाऊ नये
सेमी कंडक्टर उत्पादनाबाबत योग्य वेळी लक्ष दिले न गेल्याने देश त्याबाबतीत मागे राहिला. क्वांटम तंत्रज्ञानात जगात सुरू असलेल्या संशोधनात भारत फार मागे नाही. त्यामुळे नॅशनल क्वांटम मिशन योग्य वेळी जाहीर झाले आहे. आता ही संधी गमावली जाऊ नये, असे मत डॉ. एस. रामकृष्णन यांनी मांडले.
