महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या प्रस्तावाला मान्यता नाही; कंपनीला काम देण्यावरून वाद
पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी अ‍ॅडॅप्टिव्ह ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम (एटीएमएस) यंत्रणा बसविण्यात येणार होती. त्यासाठी तब्बल ३२० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव स्मार्ट सिटीकडून घाईगडबडीत तयार करण्यात आला होता. गेल्या वर्षी २५ जून पर्यंत या यंत्रणेतील पहिला टप्पा कार्यान्वित होणे अपेक्षित होते. मात्र दीड वर्षे होऊनही या प्रस्तावाला साधी मान्यताही मिळालेली नाही. विशेष म्हणजे या योजनेत एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीला कामे देण्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. सिग्नल अभावी शहरातील वाहतूक व्यवस्था बिघडलेली असताना स्मार्ट सिटी योजनेतील या महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावाला अद्यापही मान्यता देण्यात आलेली नाही.
शहरातील वाहतुकीची कोंडी ही नित्याची बाब झाली आहे. शहराचा विस्तार झपाटय़ाने होत असताना आणि शहरात तब्बल ३६ लाख वाहने रस्त्यावर धावत असताना वाहतुकीचे नियंत्रण करण्यासाठी अवघे २४८ सिग्नल आहेत. त्यामुळे प्रमुख चौकात सातत्याने कोंडी आणि लहान-मोठे अपघात होतात. सिग्नलच्या सुसूत्रीकरणाचा अभाव आणि सिग्नल उभारणीबाबत ठोस धोरण नसल्यामुळे वाहतूक कोंडीत भर पडते. या पाश्र्वभूमीवर स्मार्ट सिटीमधील अ‍ॅडॅप्टिव्ह ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम हा पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी उपयुक्त प्रस्ताव मात्र लालफितीमध्ये अडकला आहे.
लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो (एल अ‍ॅण्ड टी) कंपनीला ३२० कोटी रुपयांची कामे देण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्मार्ट सिटी संचालक मंडळापुढे ठेवला होता. समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत साठवणूक टाक्यांची वादग्रस्त निविदा, मोफत वायफाय सुविधेसाठी माफ करण्यात आलेले कोटय़वधी रुपयांचे खोदाई शुल्क, समान पाणीपुरवठा योजनेत स्वतंत्र चर खोदण्यासाठी एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीला फायदा व्हावा यासाठी झालेले ठेकेदारांचे संगनमत यामुळे ही कंपनी वादग्रस्त ठरली. त्यानंतर याच कंपनीला हे काम देण्यावरून मोठा वादंग झाला होता.
हा प्रस्ताव राजकीय वादात सापडल्यानंतर राज्य शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही या प्रस्तावाबाबत स्पष्ट शब्दात नाराजी व्यक्त केली होती. शहरातील एका कंपनीने ही कामे कमी दरामध्ये करण्याची तयारी दर्शविली होती. तसा प्रस्तावही स्मार्ट सिटी संचालक मंडळापुढे ठेवण्यात आला होता. मात्र वादाच्या पाश्र्वभूमीवर या प्रस्तावावर केवळ चर्चा करण्यात आली. त्यामुळे अद्यापही हा प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.
पहिला टप्पाही अपूर्ण
शहरातील एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वेगाने जाण्यासाठी स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत एटीएमएस हा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील सिग्नल यंत्रणा अद्ययावत करण्यात येणार आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीमध्ये ३६८ मुख्य व महत्त्वाच्या चौकांमध्ये हा प्रकल्प तीन टप्प्यात राबविण्यात येणार आहे. पहिला टप्पा २० चौकांचा राहील. दुसऱ्या टप्प्यात ८० चौकांचा समावेश असून शेवटच्या तिसऱ्या टप्प्यात तब्बल २६८ चौकांचा समावेश करण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यापर्यंत हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते.
पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी अ‍ॅडॅप्टिव्ह ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम (एटीएमएस) यंत्रणा बसविण्यात येणार होती. त्यासाठी तब्बल ३२० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव स्मार्ट सिटीकडून घाईगडबडीत तयार करण्यात आला होता. गेल्या वर्षी २५ जून पर्यंत या यंत्रणेतील पहिला टप्पा कार्यान्वित होणे अपेक्षित होते. मात्र दीड वर्षे होऊनही या प्रस्तावाला साधी मान्यताही मिळालेली नाही. विशेष म्हणजे या योजनेत एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीला कामे देण्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. सिग्नल अभावी शहरातील वाहतूक व्यवस्था बिघडलेली असताना स्मार्ट सिटी योजनेतील या महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावाला अद्यापही मान्यता देण्यात आलेली नाही.
शहरातील वाहतुकीची कोंडी ही नित्याची बाब झाली आहे. शहराचा विस्तार झपाटय़ाने होत असताना आणि शहरात तब्बल ३६ लाख वाहने रस्त्यावर धावत असताना वाहतुकीचे नियंत्रण करण्यासाठी अवघे २४८ सिग्नल आहेत. त्यामुळे प्रमुख चौकात सातत्याने कोंडी आणि लहान-मोठे अपघात होतात. सिग्नलच्या सुसूत्रीकरणाचा अभाव आणि सिग्नल उभारणीबाबत ठोस धोरण नसल्यामुळे वाहतूक कोंडीत भर पडते. या पाश्र्वभूमीवर स्मार्ट सिटीमधील अ‍ॅडॅप्टिव्ह ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम हा पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी उपयुक्त प्रस्ताव मात्र लालफितीमध्ये अडकला आहे.
लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो (एल अ‍ॅण्ड टी) कंपनीला ३२० कोटी रुपयांची कामे देण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्मार्ट सिटी संचालक मंडळापुढे ठेवला होता. समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत साठवणूक टाक्यांची वादग्रस्त निविदा, मोफत वायफाय सुविधेसाठी माफ करण्यात आलेले कोटय़वधी रुपयांचे खोदाई शुल्क, समान पाणीपुरवठा योजनेत स्वतंत्र चर खोदण्यासाठी एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीला फायदा व्हावा यासाठी झालेले ठेकेदारांचे संगनमत यामुळे ही कंपनी वादग्रस्त ठरली. त्यानंतर याच कंपनीला हे काम देण्यावरून मोठा वादंग झाला होता.
हा प्रस्ताव राजकीय वादात सापडल्यानंतर राज्य शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही या प्रस्तावाबाबत स्पष्ट शब्दात नाराजी व्यक्त केली होती. शहरातील एका कंपनीने ही कामे कमी दरामध्ये करण्याची तयारी दर्शविली होती. तसा प्रस्तावही स्मार्ट सिटी संचालक मंडळापुढे ठेवण्यात आला होता. मात्र वादाच्या पाश्र्वभूमीवर या प्रस्तावावर केवळ चर्चा करण्यात आली. त्यामुळे अद्यापही हा प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.
पहिला टप्पाही अपूर्ण
शहरातील एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वेगाने जाण्यासाठी स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत एटीएमएस हा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील सिग्नल यंत्रणा अद्ययावत करण्यात येणार आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीमध्ये ३६८ मुख्य व महत्त्वाच्या चौकांमध्ये हा प्रकल्प तीन टप्प्यात राबविण्यात येणार आहे. पहिला टप्पा २० चौकांचा राहील. दुसऱ्या टप्प्यात ८० चौकांचा समावेश असून शेवटच्या तिसऱ्या टप्प्यात तब्बल २६८ चौकांचा समावेश करण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यापर्यंत हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते.
