पुणे : पुणे विभागाचे अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांच्यावर केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) छापा टाकून केलेल्या कारवाईनंतर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचएआय) प्रकल्पांमधील भूसंपादन मोबदल्यांच्या प्रकरणांत दिलेल्या निकालांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. यासोबतच सीबीआयने शिरूर तालुक्यातील वढू बुद्रूक येथील जमिनीबाबत वादग्रस्त प्रकरणाची माहिती शिरूर तहसीलदारांकडून मागविली आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील एका प्रकरणात वाढीव भूसंपादन मोबदल्याचे आदेश काढण्यासाठी आठ लाख रुपयांची लाच घेताना रामोड यांना सीबीआयने रंगेहाथ पकडले आणि अटक केली. तसेच रामोड यांच्या पुणे, नांदेड येथील निवासस्थानांवर छापे टाकून मुद्देमाल हस्तगत केला आहे. तीन दिवसांच्या सीबीआय कोठडीनंतर न्यायालयाने त्यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. सीबीआयने तपासाच्या अनुषंगाने रामोड यांनी भूसंपादनाच्या प्रकरणांत आतापर्यंत दिलेल्या निकालांबाबत चौकशी सुरू केली आहे. रामोड यांनी नुकताच वढू बुद्रुक येथील एका वादग्रस्त जमिनीच्या प्रकरणांत निकाल दिला होता. याबाबत सीबीआयकडे तक्रार प्राप्त झाल्याने सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात देखील चौकशी सुरू केली आहे. त्या अनुषंगाने सीबीआयने शिरूरच्या तहसीलदारांना पत्र पाठवून संबंधित जमिनीच्या कागदपत्रांची मागणी केली असल्याची माहिती विभागीय आयुक्तालयातील सुत्रांनी दिली.

GST tax evasion of Rs five to eight thousand crore through fake documents Main facilitator arrested from Gujarat
बनावट कागदपत्रांद्वारे पाच ते आठ हजार कोटी रुपयांची जीएसटी कर चुकवेगिरी; गुजरातमधून मुख्य सूत्रधार अटकेत
sharad pawar raj thackeray (1)
शरद पवारांचं राज ठाकरेंना आव्हान; जातीयवादाच्या टीकेवर म्हणाले,…
Assistant Commissioners, Public Service Commission,
लोकसेवा आयोगाने सात सहाय्यक आयुक्तांची शिफारस यादी केली जाहीर, अवमान याचिका दाखल केल्यानंतर आयोगाची सावध भूमिका
Deputation in MPSC by circumventing the rules
नियम डावलून ‘एमपीएससी’मध्ये प्रतिनियुक्ती? माहिती अधिकार अर्जाला काय दिले उत्तर?
A decision to examine scholars in the city pune Municipal Commissioner order to fire brigade
शहरातील अभ्यासिकांची तपासणी करण्याचा मोठा निर्णय, नक्की कारण काय ? महापालिका आयुक्तांचा अग्निशमन दलाला आदेश
Sachin Vaze, Sachin Vaze news, Anil Deshmukh,
देशमुखांवरील आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण : वाझे यांना माफीचा साक्षीदार होऊ देण्यास विशेष न्यायालयाचा नकार
maharashtra government to regularize land transactions which violated fragmentation of land law
विश्लेषण : तुकडेबंदी व्यवहारांचे भविष्य काय?
Sassoon Hospital exceeds capacity facing burden of forensic cases steps are being taken to reduce it
‘ससून’वरील ताण कमी होणार! अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांचे वानवडी, हडपसर पोलिसांना आदेश

हेही वाचा >>>भारताच्या कोळंबीची अमेरिका, चीनला चटक

नेमके प्रकरण काय ?

वढू बुद्रूक येथील वक्फ मंडळाची १९ एकर (वर्ग-दोन) ईनामी जमीन सन १८६२ ची सनद असताना रामोड यांनी ही जमीन खासगी लोकांच्या नावे करून दिल्याचा आरोप वक्फ बोर्डाने केला आहे. विशेष म्हणजे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना रामोड यांनी पदाचा गैरवापर करत थेट खासगी लोकांची नावे ही जमीन देण्याचे आदेश दिले असून जमिनीचा व्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप वक्फ बोर्डाने केला आहे. या प्रकरणाचा तपास करण्याची मागणी देखील प्रशासनाकडे केली होती. या पार्श्वभूमीवर सीबीआयने या प्रकरणी देखील चौकशी सुरू केली आहे.

हेही वाचा >>>साखर कारखाना उभारणीसाठी २५ किलोमीटरची अट शिथिल? शेतकरी कंपन्यांच्या इथेनॉल निर्मितीसाठी धोरण

महसूल अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले

अतिरीक्त विभागीय आयुक्त रामोड यांनी दिलेल्या निकालांची तपासणी होणार असून प्रशासनाशी संबंधित इतर अधिकाऱ्यांमध्ये यामुळे अस्वस्थता पसरली आहे. याबरोबरच सीबीआयने आता शिरूर तालुक्यातील वढु बुद्रुक येथील वादग्रस्त जमिनीच्या संदर्भात चौकशी सुरू केल्याने महसूल विभागातील इतर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.