राज्यातील विद्यापीठांतील पदवीप्रदान कार्यक्रम बंद करण्याचे सूतोवाच उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नुकतेच केले. त्यामुळे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभात अधिसभा आणि विद्याशाखेच्या महिला सदस्यांना मोती रंगाच्या साड्या देण्याबाबत केलेला ठराव निरुपयोगी ठरण्याची चिन्हे आहेत. सध्याच्या काळात काळे गाऊन आणि मोठ्या टोप्या घालून भव्य पदवी प्रदान समारंभ साजरे करण्याची आवश्यकता नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) सुचनेनुसार विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्र डिजीलॉकरमध्ये उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ऑनलाइन उपलब्ध होणारी प्रमाणपत्रे कुठेही आणि कधीही विद्यार्थ्यांना डाऊनलोड करता येणार आहेत. याबाबतची अधिसूचना लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी पत्रकारांशी साधलेल्या संवादावेळी सांगितले होते. हेही वाचा >>>खळबळजनक! अल्पवयीन प्रेयसीचे दुसऱ्यासोबत अफेअर; अल्पवयीन प्रियकराने केली प्रेयसीची हत्या त्यापूर्वी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पीय अधिसभेत विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभात अधिसभा आणि विद्याशाखेच्या महिला सदस्यांसाठी मोती रंगाच्या साडीचा समावेश करावा, असा ठराव मांडण्यात आला होता. तसेच हा ठराव अधिसभेत मान्य करून पुढील कार्यवाहीसाठी संबंधित अधिकार मंडळाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र आता पदवीप्रदान कार्यक्रम बंद करण्याचा निर्णय झाल्यास मोती रंगाच्या साड्या निरुपयोगी ठरण्याची चिन्हे आहेत. हेही वाचा >>>पुणे : सीयूईटीच्या विद्यार्थीसंख्येत यंदा चार लाखांनी वाढ या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषद सदस्य बागेश्री मंठाळकर म्हणाल्या, की पदवीप्रदान कार्यक्रम हा खरेतर विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक कामगिरीसाठीच्या कौतुकाचा भाग असतो. मात्र राज्य शासनाने पदवीप्रदान कार्यक्रम बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यास महिला सदस्यांना मोती रंगाची साडी देण्याचा अधिसभेत केलेला ठराव निरुपयोगी ठरेल. पारंपरिक वेशभूषेबाबत राज्य शासनाच्या सूचना आहेत. पदवी प्रदान कार्यक्रमाबाबत विद्यापीठ कायद्यात तरतूद आहे. मात्र पदवीप्रदान कार्यक्रम बंद करण्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागेल. तोपर्यंत पदवीप्रदान कार्यक्रम सुरू राहील. मोती रंगाच्या साड्या विद्याशाखा आणि अधिसभेतील महिला सदस्यांना देण्याबाबत अधिसभेत झालेल्या ठरावाच्या अनुषंगाने अधिकार मंडळात निर्णय घेण्यात येईल.-डॉ. महेश काकडे, संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ
