पुणे : ऑनलाइन प्रवासी वाहतूक क्षेत्रातील ओला आणि उबर या कंपन्यांची अवैध सेवा सुरू आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून या कंपन्यांची सेवा देणाऱ्या कॅबवर कारवाई सुरू आहे. आतापर्यंत ४० कॅबवर कारवाई करण्यात आली असून, यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे. दरम्यान, थेट कंपन्यांवर कारवाई करण्याऐवजी कॅबचालकांना लक्ष्य करण्यात आल्याने या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्य सरकारचे मोटार वाहन समुच्चयक (ॲग्रीगेटर) धोरण नसल्याने ॲनी टेक्नॉलॉजीज (ओला) आणि उबर इंडिया सिस्टीम्स या कंपन्यांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे (आरटीओ) परवान्यासाठी अर्ज केले होते. हे अर्ज आरटीओकडे प्रलंबित होते. हे अर्ज पुनर्विलोकनासाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणासमोर ११ मार्चला ठेवण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने हे अर्ज नामंजूर केले. त्यामुळे या दोन्ही कंपन्यांची सेवा अवैध ठरली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – अजित पवारांचे बंधू सुप्रिया सुळेंच्या प्रचारात, श्रीनिवास पवार यांच्याकडे इंदापूर विधानसभा मतदारसंघाची जबाबदारी

ओला, उबर कंपन्यांना राज्य परिवहन अपिलीय लवादाकडे दाद मागण्यास ३० दिवसांचा कालावधी आहे. असे असतानाही आरटीओकडून ओला, उबरच्या कॅबवर कारवाई सुरू करण्यात आली. आतापर्यंत आरटीओकडून ४० कॅबवर कारवाई झाली आहे. ओला आणि उबर या कंपन्यांची सेवा अवैधपणे सुरू असताना त्यांच्यावर कारवाई करणे आवश्यक होते. असे असताना आरटीओकडून या कंपन्यांची सेवा देणाऱ्या कॅबचालकांवर कारवाई केली जात आहे. या कॅबचालकांकडून दंड वसूल न करता खटले दाखल करण्याची कारवाई केली जात आहे.

ओला आणि उबर या कंपन्यांची सेवा अवैध आहे. त्यामुळे त्यांची सेवा देणाऱ्या कॅबवर कारवाई करण्यात आली. मात्र, यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत असल्याने ही कारवाई स्थगित करण्यात आली आहे. – संजीव भोर, प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी

हेही वाचा – माढ्यात मोहिते-पाटील शांत; मात्र समर्थक आक्रमक; ‘तुतारी’ वाजू लागली

ओला, उबरचा परवान्याचा अर्ज नाकारला असला तरी त्यांना या निर्णयाला आव्हान देण्यास ३० दिवसांची मुदत आहे. आरटीओने कारवाई करायची असेल तर थेट कंपन्यांवर कारवाई करावी. कॅबचालकांवर कारवाई करून त्यांना नाहक त्रास देऊ नये. यामुळे प्रवाशांचीही गैरसोय होत आहे. – डॉ. केशव क्षीरसागर, अध्यक्ष, भारतीय गिग कामगार मंच

राज्य सरकारचे मोटार वाहन समुच्चयक (ॲग्रीगेटर) धोरण नसल्याने ॲनी टेक्नॉलॉजीज (ओला) आणि उबर इंडिया सिस्टीम्स या कंपन्यांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे (आरटीओ) परवान्यासाठी अर्ज केले होते. हे अर्ज आरटीओकडे प्रलंबित होते. हे अर्ज पुनर्विलोकनासाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणासमोर ११ मार्चला ठेवण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने हे अर्ज नामंजूर केले. त्यामुळे या दोन्ही कंपन्यांची सेवा अवैध ठरली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – अजित पवारांचे बंधू सुप्रिया सुळेंच्या प्रचारात, श्रीनिवास पवार यांच्याकडे इंदापूर विधानसभा मतदारसंघाची जबाबदारी

ओला, उबर कंपन्यांना राज्य परिवहन अपिलीय लवादाकडे दाद मागण्यास ३० दिवसांचा कालावधी आहे. असे असतानाही आरटीओकडून ओला, उबरच्या कॅबवर कारवाई सुरू करण्यात आली. आतापर्यंत आरटीओकडून ४० कॅबवर कारवाई झाली आहे. ओला आणि उबर या कंपन्यांची सेवा अवैधपणे सुरू असताना त्यांच्यावर कारवाई करणे आवश्यक होते. असे असताना आरटीओकडून या कंपन्यांची सेवा देणाऱ्या कॅबचालकांवर कारवाई केली जात आहे. या कॅबचालकांकडून दंड वसूल न करता खटले दाखल करण्याची कारवाई केली जात आहे.

ओला आणि उबर या कंपन्यांची सेवा अवैध आहे. त्यामुळे त्यांची सेवा देणाऱ्या कॅबवर कारवाई करण्यात आली. मात्र, यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत असल्याने ही कारवाई स्थगित करण्यात आली आहे. – संजीव भोर, प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी

हेही वाचा – माढ्यात मोहिते-पाटील शांत; मात्र समर्थक आक्रमक; ‘तुतारी’ वाजू लागली

ओला, उबरचा परवान्याचा अर्ज नाकारला असला तरी त्यांना या निर्णयाला आव्हान देण्यास ३० दिवसांची मुदत आहे. आरटीओने कारवाई करायची असेल तर थेट कंपन्यांवर कारवाई करावी. कॅबचालकांवर कारवाई करून त्यांना नाहक त्रास देऊ नये. यामुळे प्रवाशांचीही गैरसोय होत आहे. – डॉ. केशव क्षीरसागर, अध्यक्ष, भारतीय गिग कामगार मंच