पुणे : ‘मिळकतकरावरील थकीत शास्तीमुळे (दंडामुळे) थकबाकीदारांवर बोजा वाढत आहे. त्यामुळे महापालिकेने दंडमाफीचा प्रस्ताव सादर करावा,’अशा सूचना नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी महापालिका प्रशासनाला केल्या. थकबाकी वसुलीसाठी महापालिकेने निवासी आणि व्यावसायिक असे वर्गीकरण करावे, अशी सूचनाही मिसाळ यांनी केली.
पुणे महापालिका, पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) विविध विषयांसंदर्भात मुंबईत राज्यमंत्री मिसाळ यांनी बैठक घेतली. नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, एस. गोविंदराज, ‘पीएमआरडीए’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश म्हसे, पुणे महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, नगररचनाकार प्रतिभा भदाणे यावेळी उपस्थित होते. पुण्यालगतच्या कटक मंडळांचा (कॅन्टोन्मेंट बोर्डांचा) सर्वांगिण विकास करण्यासाठी ही कटक मंडळे पालिकेत विलिनीकरण करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश मिसाळ यांनी दिले.
मिसाळ म्हणाल्या, मिळकतकरावरील थकीत शास्तीमुळे नागरिकांवर बोजा वाढत आहे. हा शास्तीकर वसूल केला जात नाही. तो माफ केला तर किती महसूल पालिकेच्या तिजोरीत जमा होणार नाही, याचा अहवाल महापालिकेने तयार करावा. ही रक्कम वसूल होण्यासाठी शास्तीकर माफीचा प्रस्ताव सादर करावा. पुणे महापालिका व ‘पीएमआरडीए’ने बांधकाम परवानगी देताना बांधकाम शुल्कातील ५० टक्के हिस्सा संबंधित यंत्रणेला त्याचवेळी मिळण्यासाठी ‘ऑनलाइन पेमेंट’ व्यवस्थेत आवश्यक तो बदल करावा. ‘हिलटॉप’ आणि ‘हिलस्लोप’ जमिनींच्या आरक्षणाबाबत समिती करून प्रकरणनिहाय आढावा घ्यावा.
‘प्रकल्पबाधितांना कायमस्वरूपी घरे द्या’ ‘महापालिकेने शहरातील प्रकल्पबाधितांना कायमस्वरूपी घरे द्यावीत. प्रकल्पग्रस्तांवर कोणत्याही प्रकारे अन्याय होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. पर्वती टेकडीच्या लगतच्या जनता वसाहत झोपडपट्टी निर्मूलनासाठी प्रस्ताव सादर करावा. या भागातील ‘हेरिटेज’ची अट शिथील करून इमारत उंचीवरील मर्यादा हटवावी,’ अशा सूचना देखील मिसाळ यांनी केल्या आहेत.
