व्यापाऱ्यांच्या बंदला उत्तर देण्यासाठी प्रशासन सज्ज!

‘स्थानिक संस्था कर’ (एलबीटी) रद्द करावा या मागणीसाठी व्यापाऱ्यांनी पुन्हा बेमुदत बंद पुकारल्यास नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी स्वस्त धान्य दुकानांतून जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यात येणार असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. यामध्ये कुचराई करणाऱ्या दुकानदारांवर जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत (इस्मा) कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘एलबीटी’ तील जाचक तरतुदी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी व्यापाऱ्यांनी सहा दिवस बंद पुकारला होता. मात्र, गुढीपाडव्याच्या सणासाठी हा बंद स्थगित केला. मात्र, आता हा कायदाच रद्द करण्याच्या मागणीसाठी व्यापारी २२ एप्रिलपासून पुन्हा बंद पुकारणार असून त्याचा पहिला टप्पा म्हणून सोमवारपासून खरेदी बंद करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. या पाश्र्वभूमीवर सामान्य नागरिकांना त्रास होणार नाही, अशी योजना करण्यात आली आहे, असे प्रभाकर देशमुख यांनी सांगितले.
प्रभाकर देशमुख म्हणाले की, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत एक हजार स्वस्त धान्य दुकानांना माल पुरविण्यात आला आहे. काही रेशन दुकानदारांकडे किरकोळ माल विक्रीचेही परवाने आहेत. त्यामुळे या दुकानांमध्ये पुरेसा साठा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामध्ये अडचणी निर्माण करणे हा गुन्हा असून त्यांच्यावर ‘इस्मा’अंतर्गत कारवाई होऊ शकते याची जाणीव करून देण्यात आली आहे. सामान्य नागरिकांना माल उपलब्ध करून देण्यामध्ये कुचराई होता कामा नये, अशी प्रशासनाची अपेक्षा आहे. त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी ४० पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. गेल्या आठवडय़ामध्ये व्यापाऱ्यांनी केलेल्या बंदमुळे नागरिकांचे हाल झाले. त्यामुळे आतादेखील व्यापाऱ्यांनी बंद न करता जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
 उच्चस्तरिय समितीसोबतची बैठक सकारात्मक
स्थानिक संस्था कराबाबत (एलबीटी) राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरिय समितीबरोबर पुणे व्यापारी महासंघाच्या प्रतिनिधींची सोमवारी मुंबईत झालेली बैठक सकारात्मक होती, अशी माहिती महासंघाचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल यांनी दिली.
नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, श्रीकांत सिंह आणि विक्रीकर आयुक्त डॉ. नितीन करीर यांच्या त्रिसदस्यीय समितीबरोबर आमदार मोहन जोशी, पुणे व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल, उपाध्यक्ष सूर्यकांत पाठक, खजिनदार फतेचंद रांका, सचिव महेंद्र पितळीया आदी उपस्थित होते. त्यात कायद्यातील तरतुदींबाबत मुद्देसूद चर्चा झाली. तसेच, कायद्यातील त्रुटी दूर करेपर्यंत एलबीटीला स्थगिती द्यावी, अशी एकमुखी मागणीही समितीसमोर करण्यात आली. या बैठकीचा अहवाल मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना सादर केला जाईल. त्यानंतर ते एलबीटीबाबत निर्णय जाहीर करतील, असे पितळीया यांनी सांगितले.