व्यापाराचे परवाने जमा केलेल्या व्यापाऱ्यांकडील जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा जिल्हा प्रशासन ताब्यात घेणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी विकास देशमुख यांनी मंगळवारी दिली. ‘एलबीटी’चा तिढा सोडविण्यासाठी बुधवारी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्यासमवेत बैठक होत आहे. या बैठकीनंतरच व्यापाऱ्यांवर करावयाच्या कारवाईची दिशा निश्चित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘स्थानिक संस्था करा’तील (एलबीटी) जाचक अटी दूर कराव्यात या मागणीसाठी व्यापाऱ्यांनी गेल्या आठवडय़ापासून बेमुदत बंद पुकारला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत एलबीटी रद्द होणार नाही, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केल्यानंतरही व्यापाऱ्यांचा बंद सुरूच आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी दि पूना र्मचट्स चेंबरतर्फे व्यापाऱ्यांनी आपल्या व्यापार परवान्याच्या प्रती जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केल्या. ज्या व्यापाऱ्यांनी अशा प्रती सादर केल्या आहेत, त्यांच्याकडील जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा ताब्यात घेण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी विकास देशमुख यांनी पत्रकारांना सांगितले.
नोंदणी करून एलबीटी परवाना न घेता व्यापार करता येत नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी आपल्या व्यापार परवान्याच्या प्रती दिल्या आहेत. त्यामुळे सामान्य जनतेची गैरसोय टाळण्यासाठी परवान्याच्या प्रती सादर केलेल्या व्यापाऱ्यांकडील जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा ताब्यात घेतला जाईल. ‘एलबीटी’ संदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांसमवेत बुधवारी बैठक होणार आहे. त्यानंतरच, व्यापाऱ्यांवर काय कारवाई करायची याची दिशा निश्चित करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. जनतेची गैरसोय टाळण्याच्या उद्देशातून विविध ठिकाणच्या धान्य महोत्सवात सहभाग घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना आमंत्रित करण्यात येणार आहे. या शेतक ऱ्यांमार्फत नागरिकांना धान्यसाठा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, दि पूना र्मचट्स चेंबरच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना व्यापार परवान्यांच्या छायांकित प्रती सादर केल्या. एलबीटी परवाने न घेताही व्यापार करण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणी या शिष्टमंडळाने दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे. चेंबरच्या ३५० सभासदांकडील जीवनावश्यक विक्रीयोग्य वस्तूंच्या साठय़ाची यादी आणि काही परवान्यांच्या प्रती सादर केल्या असल्याचे चेंबरचे अध्यक्ष अजित सेटिया यांनी दिली.
