पुणे : अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीय संस्थांतील प्रवेशासाठी संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्यसह (जेईई मेन्स) बारावीला किमान ७५ टक्के गुण अनिवार्य असल्याची अट राष्ट्रीय परीक्षा प्राधिकरणाने (एनटीए) पुन्हा लागू केली आहे. करोना काळात ही अट शिथिल करण्यात आली होती. मात्र, आता प्रवेशासाठी बारावीला ७५ टक्के गुण अनिवार्य असल्याची अट लागू करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांना अधिक कसून तयारी करावी लागणार आहे. या निर्णयाला विरोध सुरू झाला आहे.
एनटीएने जेईई मुख्य परीक्षेचे वेळापत्रक नुकतेच प्रसिद्ध केले. त्यानुसार जेईई मुख्यच्या पहिल्या सत्राची परीक्षा २४, २५, २७, २८, २९ आणि ३० जानेवारी या कालावधीत, तर दुसऱ्या सत्राची परीक्षा ६, ८,१०, ११ आणि १२ एप्रिल रोजी होणार आहे. जानेवारीत होणाऱ्या पहिल्या सत्राच्या परीक्षेसाठीची नोंदणी प्रक्रियाही एनटीएकडून सुरू करण्यात आली. त्यासाठी अर्ज करण्यासाठीची अंतिम मुदत १२ जानेवारी आहे. विद्यार्थ्यांनी परीक्षा अर्ज आणि परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे.
जेईई मुख्य परीक्षा २०२३ च्या माहितीपत्रकात एनटीएने प्रवेशासाठीची पात्रता नमूद केली आहे. त्यानुसार अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, वास्तुकला आणि नियोजन पदवी अभ्यासक्रमांच्या एनआयटी, आयआयआयटीसह केंद्र सरकारचे अनुदान मिळणाऱ्या संस्थांतील प्रवेशासाठी बारावीला किमान ७५ टक्के गुण, तर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना किमान ६५ टक्के गुण, विद्यार्थी सर्व विषयांमध्ये उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. २०२० मध्ये बारावीला किमान ७५ टक्के गुण अनिवार्य असल्याची अट स्थगित करण्यात आली होती. त्यानंतर २०२१ आणि २०२२ मध्येही ही अट स्थगित ठेवण्यात आली. करोनानंतर आता पुन्हा ही अट समाविष्ट करण्यात आली आहे. मात्र, समाजमाध्यमातून या निर्णयाला विरोध करण्यात येत आहे. ही अट शिथिल करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे.
वादाची चिन्हे : करोनानंतर परिस्थिती पूर्वपदावर येत असल्याने बारावीला किमान ७५ टक्के अनिवार्यतेची अट पुन्हा समाविष्ट होणे अपेक्षित होते. मात्र, एनटीएने जेईई मुख्य परीक्षेच्या तारखा आणि प्रवेश पात्रता उशिरा जाहीर केल्या. गेल्यावर्षी जेईई मुख्य परीक्षा देऊन प्रवेश न मिळालेले विद्यार्थी या वर्षी पुन्हा परीक्षा देतील. गेल्यावर्षी त्यांना किमान ७५ टक्के अनिवार्यतेची अट लागू नव्हती. मात्र यंदा ती लागू होईल. त्यामुळे यंदा किमान ७५ टक्के अनिवार्यतेच्या मुद्दय़ावरून वाद होण्याची चिन्हे आहेत. कदाचित ही अट पुन्हा शिथिल करावी लागू शकते, असे तज्ज्ञ मार्गदर्शक दुर्गेश मंगेशकर यांनी सांगितले.
