पुणे आणि मुंबईत गेल्या चार वर्षांपासून राबवण्यात येणारी अकरावीची ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सदोष असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्याचप्रमाणे येत्या २७ एप्रिलपर्यंत दोषी महाविद्यालयांवर काय कारवाई करणार याबाबतचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने शिक्षण विभागाला दिले आहेत.
दोन वर्षांपूर्वी अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये गोंधळ झाला होता. त्या वेळी गुणवत्ता यादीत बसत असूनही काही विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांत प्रवेश मिळू शकला नव्हता. त्या पाश्र्वभूमीवर वैशाली बाफना यांनी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सदोष असल्याचा दावा करून जनहित याचिका दाखल केली होती. प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक नव्हती. पहिली फेरी ऑनलाइन पद्धतीने झाल्यावर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फेरीसाठी उपलब्ध असलेल्या जागा, झालेल्या प्रवेशांचे तपशील पालकांना मिळू शकत नव्हते. त्यामुळे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या प्रवेश फेरीत प्रवेश प्रक्रियेत गोंधळ झाला होता. प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान शासनाचे नियमही पाळण्यात आले नव्हते, असा दावा बाफना यांनी केला होता. प्रवेश प्रक्रिया कशी असावी, याबाबतचा अहवालही त्यांनी सादर केला होता.
या प्रकरणी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सदोष असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘हव्या असलेल्या महाविद्यालयांत प्रवेश घेण्यासाठी अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी मनस्तापाला सामोरे जावे लागते. सध्याच्या प्रवेश प्रक्रियेच्या प्रणालीत मोठय़ा प्रमाणावर बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे दिसत आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून (२०१५-१६) शिक्षण विभागाने सुधारित प्रवेश प्रक्रिया लागू करावी. त्याचप्रमाणे आतापर्यंत झालेल्या प्रवेश प्रक्रियेत अनेक महाविद्यालयांनी गैरव्यवहार केल्याचे दिसते आहे. अशा महाविद्यालयांवर कारवाई करण्यात यावी. चौकशी करण्याबाबतचा कार्यवाहीचा अहवाल पुढील सुनावणीपर्यंत शिक्षण विभागाने न्यायालयात सादर करावा,’ असे न्यायालयाने त्यांच्या आदेशांत दिले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ एप्रिल रोजी होणार आहे.
