शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग केल्या प्रकरणी सेंट मेरीज शाळेला चौकशी समितीने दोषी ठरवले असून शाळेने नर्सरी आणि पहिलीसाठी राबवलेली प्रवेश प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. शाळेने शासनाकडून मोफत जमीन घेतली असल्यामुळे अल्पसंख्याक शाळा असूनही शाळेला शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखून ठेवणे बंधनकारक असल्याचेही प्रशासनाने म्हटले आहे.
शाळेना २०१३-१४ करिता राबवलेली प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक नाही. शाळेला केंद्र शासनाने ओल्ड गँट्र स्वरूपात मोफत व भाडेपट्टय़ाने जमीन दिलेली आहे. त्यामुळे शाळा अल्पसंख्याक विनाअनुदानित असली, तरी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के प्रवेश राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने १२ एप्रिल २०१२ रोजी दिलेल्या निर्णयानंतर केंद्र शासनाने कायद्यातील अमेंडमेंट पारित केल्या असल्यामुळे शाळेला शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदी लागू आहेत, अशी भूमिका सुनावणीदरम्यान प्रशासनाने मांडली. त्यानुसार शाळेने २०१३-१४ साठी राबवलेली प्रवेश प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे शाळेने पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया राबवलेली नाही त्याबाबत मुख्याध्यापकांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. सेवा शर्तीनुसार मुख्याध्यापकांवर कारवाई करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. शाळेने दुर्बल आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखून ठेवाव्यात. उरलेल्या ७५ टक्के जागांवर प्रवेश देताना प्रथम अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात यावेत आणि उरलेल्या जागांवर बिगर अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात यावेत.
सेंट मेरीज प्राथमिक शाळा शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग करत असल्याची तक्रार विद्यार्थी संघटनांनी केली होती. या शाळेची चौकशी करण्यासाठी शिक्षणविस्तार अधिकारी के. डी. भुजबळ यांना चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. भुजबळ यांच्या अहवालामध्ये शाळेला दोषी ठरवण्यात आले होते. शाळेला अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र मिळालेले आहे. शाळा विनाअनुदानित आहे. शाळा अँग्लो इंडियन स्कूल असल्यामुळे त्यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती केलेली आहे. त्यामुळे शाळेला शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के आरक्षणाची तरतूद लागू नाही, अशी भूमिका शाळेने मांडली होती. शाळेला चार वेळी सुनावणीची संधी देण्यात आली होती.