पुणे : ‘आरटीई’अंतर्गत २५ टक्के कोट्यासाठी नव्याने प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागल्यास, प्रवेश प्रक्रिया अगोदरच पार पडलेल्या असल्याने ते शक्य होणार नाही, अशी सबब खासगी शाळा सांगणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यावर, ‘संबंधित शाळांनी २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक असून, आता नव्याने प्रवेश प्रक्रिया राबवताना या राखीव जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावे लागतील,’ असे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) नियमबदलांना मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे शिक्षण विभागाला ‘आरटीई’ची प्रवेश प्रक्रिया नव्याने राबवावी लागणार आहे. मात्र, अनेक खासगी शाळांची प्रवेश प्रक्रिया आधीच पूर्ण झाली असल्याने आता तेथे ‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेश कसे करायचे, असा नवा पेच निर्माण होणार आहे.
आणखी वाचा-मतदानाबाबत समाजमाध्यमांतील ‘तो’ संदेश चुकीचा; प्रशासनाची स्पष्टोक्ती
‘आरटीई’अंतर्गत खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवर आर्थिक दुर्बल आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. या प्रवेशांसाठी राज्य सरकारकडून खासगी शाळांना या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्तीही दिली जाते.मात्र, फेब्रुवारीमध्ये राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने आरटीई कायद्यातील या नियमात बदल करून, खासगी शाळांच्या एक किलोमीटर परिसरात सरकारी वा अनुदानित शाळा असेल, तर २५ टक्के कोट्यातील विद्यार्थ्यांनी या सरकारी वा अनुदानित शाळेत प्राधान्याने प्रवेश घ्यावा, असा नवा नियम जारी केला. यामुळे २५ टक्के कोट्यातील विद्यार्थ्यांना बहुतांश खासगी शाळांची दारेच बंद झाली. परिणामी, यंदा या कोट्यातील प्रवेशांसाठी येणारे अर्ज खूप कमी आले. त्यामुळे या बदलाला पालक, संघटनांकडून विरोध करण्यात आला. या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने आरटीई कायद्यातील बदलाला स्थगिती दिली. आता आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणे नव्याने राबवायची झाल्यास प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या खासगी शाळांमध्ये जागा कशा वाढवणार, असा प्रश्न खासगी शाळांच्या संचालकांनी उपस्थित केला आहे.
‘पालकांनी इंग्रजी शाळा आणि मराठी शाळा असा भेदभाव करू नये. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषेतून शिक्षणास प्राधान्य देण्यात आले आहे. शासनाकडून जिल्हा परिषद, शासकीय शाळांवर खर्च केला जातो. या शाळांमध्येही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळते,’ अशी भूमिका मांडून महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या उपाध्यक्ष जागृती धर्माधिकारी म्हणाल्या, की खासगी शाळांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याने आता न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेश द्यायचा झाल्यास अडचण निर्माण होणार आहे. त्या विरोधात न्यायालयात दाद मागावी लागेल.
आणखी वाचा-अवकाळी पावसाचा जोर वाढणार… हवामान विभागाचा ऑरेंज अलर्ट कुठे?
‘आरटीई’तील बदलांसंदर्भातील राजपत्र शासनाने फेब्रुवारीमध्ये प्रसिद्ध केले. त्यानंतर महिनाभरात खासगी इंग्रजी शाळांतील पूर्वप्राथमिक आणि पहिलीची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली. आता न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर ‘आरटीई’ची पूर्वीप्रमाणे प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागल्यास २५ टक्के आरक्षित जागा कशा निर्माण करायच्या, शुल्क भरून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द कसे करायचे, असे प्रश्न शाळांपुढे निर्माण होणार आहेत. उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेमध्ये मेस्टा संघटनेने हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. त्याची सुनावणी १२ मे रोजी होणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनचे (मेस्टा) अध्यक्ष संजय तायडे पाटील यांनी दिली.
आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू करताना खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांचीही नोंदणी करून घेण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित शाळांनी २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. आता नव्याने प्रवेश प्रक्रिया राबवताना या राखीव ठेवलेल्या जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जातील, असे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी सांगितले.
शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) नियमबदलांना मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे शिक्षण विभागाला ‘आरटीई’ची प्रवेश प्रक्रिया नव्याने राबवावी लागणार आहे. मात्र, अनेक खासगी शाळांची प्रवेश प्रक्रिया आधीच पूर्ण झाली असल्याने आता तेथे ‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेश कसे करायचे, असा नवा पेच निर्माण होणार आहे.
आणखी वाचा-मतदानाबाबत समाजमाध्यमांतील ‘तो’ संदेश चुकीचा; प्रशासनाची स्पष्टोक्ती
‘आरटीई’अंतर्गत खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवर आर्थिक दुर्बल आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. या प्रवेशांसाठी राज्य सरकारकडून खासगी शाळांना या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्तीही दिली जाते.मात्र, फेब्रुवारीमध्ये राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने आरटीई कायद्यातील या नियमात बदल करून, खासगी शाळांच्या एक किलोमीटर परिसरात सरकारी वा अनुदानित शाळा असेल, तर २५ टक्के कोट्यातील विद्यार्थ्यांनी या सरकारी वा अनुदानित शाळेत प्राधान्याने प्रवेश घ्यावा, असा नवा नियम जारी केला. यामुळे २५ टक्के कोट्यातील विद्यार्थ्यांना बहुतांश खासगी शाळांची दारेच बंद झाली. परिणामी, यंदा या कोट्यातील प्रवेशांसाठी येणारे अर्ज खूप कमी आले. त्यामुळे या बदलाला पालक, संघटनांकडून विरोध करण्यात आला. या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने आरटीई कायद्यातील बदलाला स्थगिती दिली. आता आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणे नव्याने राबवायची झाल्यास प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या खासगी शाळांमध्ये जागा कशा वाढवणार, असा प्रश्न खासगी शाळांच्या संचालकांनी उपस्थित केला आहे.
‘पालकांनी इंग्रजी शाळा आणि मराठी शाळा असा भेदभाव करू नये. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषेतून शिक्षणास प्राधान्य देण्यात आले आहे. शासनाकडून जिल्हा परिषद, शासकीय शाळांवर खर्च केला जातो. या शाळांमध्येही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळते,’ अशी भूमिका मांडून महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या उपाध्यक्ष जागृती धर्माधिकारी म्हणाल्या, की खासगी शाळांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याने आता न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेश द्यायचा झाल्यास अडचण निर्माण होणार आहे. त्या विरोधात न्यायालयात दाद मागावी लागेल.
आणखी वाचा-अवकाळी पावसाचा जोर वाढणार… हवामान विभागाचा ऑरेंज अलर्ट कुठे?
‘आरटीई’तील बदलांसंदर्भातील राजपत्र शासनाने फेब्रुवारीमध्ये प्रसिद्ध केले. त्यानंतर महिनाभरात खासगी इंग्रजी शाळांतील पूर्वप्राथमिक आणि पहिलीची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली. आता न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर ‘आरटीई’ची पूर्वीप्रमाणे प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागल्यास २५ टक्के आरक्षित जागा कशा निर्माण करायच्या, शुल्क भरून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द कसे करायचे, असे प्रश्न शाळांपुढे निर्माण होणार आहेत. उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेमध्ये मेस्टा संघटनेने हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. त्याची सुनावणी १२ मे रोजी होणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनचे (मेस्टा) अध्यक्ष संजय तायडे पाटील यांनी दिली.
आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू करताना खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांचीही नोंदणी करून घेण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित शाळांनी २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. आता नव्याने प्रवेश प्रक्रिया राबवताना या राखीव ठेवलेल्या जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जातील, असे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी सांगितले.
