महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर कायदेतज्ज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली. यात त्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुट्टीसाठी अर्ज करावा लागतो, न्यायाधीशांनाही सुट्टी घेताना अर्ज करावा लागतो, मग आमदार, मंत्री कुणालाही न सांगता राज्यातून पळून कसे जाऊ शकतात? असा प्रश्न विचारला.
असीम सरोदेंनी १३ मार्चला जेष्ठ विधीज्ञ ॲड. कपिल सिब्बल व ॲड. देवदत्त कामत यांच्याशी चर्चा करून मतदारांच्या तर्फे भूमिका मांडल्याचं सांगितलं. तसेच कपिल सिब्बल यातील काही मुद्दे प्रत्यक्ष त्यांच्या युक्तिवादाच्या दरम्यान मांडणार असल्याचंही नमूद केलं. याबाबत ॲड. असीम सरोदे यांनी न्यायालयात लेखी म्हणणे सादर केले.
असीम सरोदे म्हणाले, “प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, इतकेच नाही तर न्यायाधीश सुद्धा कामावरून सुट्टी घ्यायची असेल तर तसा सुट्टीचा अर्ज देतात मग संविधानाच्या कलम १६४ (३) नुसार जनतेसाठी काम करतील म्हणून शपथ घेणारे मंत्री कुणालाच न सांगता राज्यातून बाहेर, पळून कसे जाऊ शकतात? कामापासून सुट्टी घ्यायची असेल तर मंत्र्यांसाठी सुद्धा काही नियम असावेत. तसे स्पष्ट नियम नसल्याने यांना स्वतःच्या स्वार्थासाठी पळून जाणे शक्य होते आणि १० व्या परिशिष्टाची अंमलबजावणी होण्यात अडथळा होतो.”
“पक्षांतर बंदी कायद्यामुळे पक्षांतर थांबणार नाही, तर…”
“राजकीय लोकांना भ्रम आहे की, त्यांनी नैतिकतेसाठी जागाच ठेवलेली नाही. त्यामुळे कुणीही काहीही करू शकणार नाहीत. आज मतदार जागृत होऊन ‘राजकीय न्याय’ हवाय ही मागणी करायला लागले आहेत. कारण पक्षांतर बंदी कायद्यामुळे पक्षांतर थांबणार नाही तर निदान ते न्याय्य व प्रामाणिक पद्धतीने नियंत्रित तरी झाले पाहिजे असे मतदारांना वाटते. नाहीतर संविधानिक तरतुदी केवळ एक तत्वज्ञान सांगणारे पुस्तक म्हणून उरेल,” असा इशारा असीम सरोदे यांनी दिला.
हेही वाचा : सुनावणी संपणार असं वाटत असतानाच हरिश साळवेंची ‘एन्ट्री’, चौकार-षटकार अन्…, नेमकं काय घडलं? वाचा…
“सहजपणे पक्षांतर होऊ नये यासाठी पक्षातरबंदी कायदा”
असीम सरोदे म्हणाले, “पक्षांतर बंदी कायद्याच्या इतिहास ही भारतातील पहिली घटना आहे की, न्यायालयाने थर्ड पार्टी याचिका म्हणून मतदारांतर्फे दाखल करण्यात आलेली हस्तक्षेप याचिका दाखल करून घेतली. ‘मतदार’ जे लोकशाहीची चाके सक्रिय करतात त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याबद्दल आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो. सहज पद्धतीने पक्षांतर होऊ नये यासाठी पक्षातरबंदी कायदा आहे असा साधारणतः सगळ्यांचा समज आहे.”
“…तेव्हा संविधानाचा आदर व रक्षण कोण करणार?”
“संविधानाचा आदेश, संविधानाची योजना, संविधानाच्या अपेक्षा, संविधानिक नैतिकता हे शब्द सुप्रीम कोर्टातील संपूर्ण युक्तिवादाच्या दरम्यान दोन्ही पक्षांच्या वकिलांकडून अनेकदा वापरण्यात आलेत. पण जेव्हा राजकीय नेत्यांना या संकल्पनांशी देणेघेणे नसते तेव्हा हे शब्द निरर्थक ठरतात. स्वतः कायदेमंडळात असलेले नेते जेव्हा संविधानिक नैतिकता पाळत नाहीत तेव्हा संविधानाचा आदर व रक्षण कोण करणार? हा प्रश्न महाराष्ट्राच्या सध्याच्या राजकारणाने उपस्थित केला आहे,” असं मत असीम सरोदेंनी व्यक्त केलं.
“आमदारांचे प्रबोधन कोण करणार?”
“कोणतेच संविधान स्वतःचे रक्षण करू शकत नाही पण त्यासाठी आवश्यक राजकीय संस्कृती निर्माण करू शकते. मतदारांच्या प्रबोधनाचे कार्यक्रम आयोजित होतात परंतु आमदार म्हणून कायदे तयार करण्याची जबाबदारी असलेल्यांचे संविधान प्रबोधन कोण करणार? संविधानिक संस्कृती तयार करण्याची प्रक्रियाच राजकीय लोकांनी कठीण व दुरापास्त करून टाकलेली आहे,” असं असीम सरोदेंनी नमूद केलं.
युक्तिवादाच्या शेवटी ठाकरे गटाचे वकील भावनिक, सर्वोच्च न्यायालयात कपिल सिब्बल काय म्हणाले? वाचा…
“फुटीमुळे नागरिकांना आता कळायला लागले आहे की…”
असीम सरोदे पुढे म्हणाले, “महाराष्ट्रात शिवसेनेत झालेल्या फुटीमुळे नागरिकांना आता कळायला लागले आहे की, १० व्या परिशिष्टात पक्षविरोधी कारवाया करण्याला ‘स्वतःच्या वागणुकीतून पक्ष सोडला’ असे म्हणता येते. पळून गेलेले आमदारांचे वर्तन मतदार बघत आहेत. दहाव्या परिशिष्टाच्या परिच्छेद ४(२)चा कायदेशीर अर्थ एकाच वेळी २/३ लोकांनी मूळ पक्ष सोडणे असा आहे. जेव्हा काही जण सुरतला जातात, नंतर काही जण तेथे जाऊन मिळतात, काही जण गुवाहाटीला जातात असे एकेक करून एकत्र येणे म्हणजे एकाच वेळी २/३ लोक पक्षातून बाहेर जाणे नाही व त्यामुळे त्यांना कोणतेच कायद्याचे संरक्षण नाही हे मतदारांना दिसते.”
“बंडखोर आमदारांना कोणतेच कायद्याचे संरक्षण नाही”
“माननीय न्यायालय आता या प्रकरणाचेच नाही तर ‘लोकशाहीचे अंपायर’ आहे. पक्षांतर करण्यामागच्या प्रेरणा व उद्देश बघणे त्यासाठी महत्वाचे आहे. व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा व स्वार्थ यासाठी राजकीय लोक त्यांच्या निष्ठा बदलतात त्यामागे फार आयडियालॉजी (विचार व तत्वज्ञान) नसते. अशा पक्षांतरातून लोकशाहीची विश्वासहार्यता पणाला लागलेली आहे. पक्षांतर करणाऱ्यांना त्याबदल्यात मिळणारे बक्षीस सामान्य मतदारांच्या कल्पना करण्याचे पलीकडचे आहे,” असं असीम सरोदेंनी म्हटलं.