महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर कायदेतज्ज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली. यात त्यांनी १३ मार्चला जेष्ठ विधीज्ञ ॲड. कपिल सिब्बल व ॲड. देवदत्त कामत यांच्याशी चर्चा करून मतदारांच्या तर्फे भूमिका मांडल्याचं सांगितलं. तसेच कपिल सिब्बल यातील काही मुद्दे प्रत्यक्ष त्यांच्या युक्तिवादाच्या दरम्यान मांडणार असल्याचंही नमूद केलं. याबाबत ॲड. असीम सरोदे यांनी न्यायालयात लेखी म्हणणे सादर केले.
असीम सरोदे म्हणाले, “पक्षांतर बंदी कायद्याच्या इतिहास ही भारतातील पहिली घटना आहे की, न्यायालयाने थर्ड पार्टी याचिका म्हणून मतदारांतर्फे दाखल करण्यात आलेली हस्तक्षेप याचिका दाखल करून घेतली. ‘मतदार’ जे लोकशाहीची चाके सक्रिय करतात त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याबद्दल आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो. सहज पद्धतीने पक्षांतर होऊ नये यासाठी पक्षातरबंदी कायदा आहे असा साधारणतः सगळ्यांचा समज आहे.”
“…तेव्हा संविधानाचा आदर व रक्षण कोण करणार?”
“संविधानाचा आदेश, संविधानाची योजना, संविधानाच्या अपेक्षा, संविधानिक नैतिकता हे शब्द सुप्रीम कोर्टातील संपूर्ण युक्तिवादाच्या दरम्यान दोन्ही पक्षांच्या वकिलांकडून अनेकदा वापरण्यात आलेत. पण जेव्हा राजकीय नेत्यांना या संकल्पनांशी देणेघेणे नसते तेव्हा हे शब्द निरर्थक ठरतात. स्वतः कायदेमंडळात असलेले नेते जेव्हा संविधानिक नैतिकता पाळत नाहीत तेव्हा संविधानाचा आदर व रक्षण कोण करणार? हा प्रश्न महाराष्ट्राच्या सध्याच्या राजकारणाने उपस्थित केला आहे,” असं मत असीम सरोदेंनी व्यक्त केलं.
“आमदारांचे प्रबोधन कोण करणार?”
“कोणतेच संविधान स्वतःचे रक्षण करू शकत नाही पण त्यासाठी आवश्यक राजकीय संस्कृती निर्माण करू शकते. मतदारांच्या प्रबोधनाचे कार्यक्रम आयोजित होतात परंतु आमदार म्हणून कायदे तयार करण्याची जबाबदारी असलेल्यांचे संविधान प्रबोधन कोण करणार? संविधानिक संस्कृती तयार करण्याची प्रक्रियाच राजकीय लोकांनी कठीण व दुरापास्त करून टाकलेली आहे,” असं असीम सरोदेंनी नमूद केलं.
“पक्षविरोधी कारवाया करण्याला ‘स्वतःच्या वागणुकीतून पक्ष सोडला’ असे म्हणता येते”
असीम सरोदे पुढे म्हणाले, “महाराष्ट्रात शिवसेनेत झालेल्या फुटीमुळे नागरिकांना आता कळायला लागले आहे की, १० व्या परिशिष्टात पक्षविरोधी कारवाया करण्याला ‘स्वतःच्या वागणुकीतून पक्ष सोडला’ असे म्हणता येते. पळून गेलेले आमदारांचे वर्तन मतदार बघत आहेत. दहाव्या परिशिष्टाच्या परिच्छेद ४(२)चा कायदेशीर अर्थ एकाच वेळी २/३ लोकांनी मूळ पक्ष सोडणे असा आहे. जेव्हा काही जण सुरतला जातात, नंतर काही जण तेथे जाऊन मिळतात, काही जण गुवाहाटीला जातात असे एकेक करून एकत्र येणे म्हणजे एकाच वेळी २/३ लोक पक्षातून बाहेर जाणे नाही व त्यामुळे त्यांना कोणतेच कायद्याचे संरक्षण नाही हे मतदारांना दिसते.”
हेही वाचा : “उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला तिथंच विषय संपला, कारण…”, हरिश साळवेंचा सर्वोच्च न्यायालयात आक्रमक युक्तिवाद
“बंडखोर आमदारांना कोणतेच कायद्याचे संरक्षण नाही”
“माननीय न्यायालय आता या प्रकरणाचेच नाही तर ‘लोकशाहीचे अंपायर’ आहे. पक्षांतर करण्यामागच्या प्रेरणा व उद्देश बघणे त्यासाठी महत्वाचे आहे. व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा व स्वार्थ यासाठी राजकीय लोक त्यांच्या निष्ठा बदलतात त्यामागे फार आयडियालॉजी (विचार व तत्वज्ञान) नसते. अशा पक्षांतरातून लोकशाहीची विश्वासहार्यता पणाला लागलेली आहे. पक्षांतर करणाऱ्यांना त्याबदल्यात मिळणारे बक्षीस सामान्य मतदारांच्या कल्पना करण्याचे पलीकडचे आहे,” असं असीम सरोदेंनी म्हटलं.
असीम सरोदे म्हणाले, “पक्षांतर बंदी कायद्याच्या इतिहास ही भारतातील पहिली घटना आहे की, न्यायालयाने थर्ड पार्टी याचिका म्हणून मतदारांतर्फे दाखल करण्यात आलेली हस्तक्षेप याचिका दाखल करून घेतली. ‘मतदार’ जे लोकशाहीची चाके सक्रिय करतात त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याबद्दल आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो. सहज पद्धतीने पक्षांतर होऊ नये यासाठी पक्षातरबंदी कायदा आहे असा साधारणतः सगळ्यांचा समज आहे.”
“…तेव्हा संविधानाचा आदर व रक्षण कोण करणार?”
“संविधानाचा आदेश, संविधानाची योजना, संविधानाच्या अपेक्षा, संविधानिक नैतिकता हे शब्द सुप्रीम कोर्टातील संपूर्ण युक्तिवादाच्या दरम्यान दोन्ही पक्षांच्या वकिलांकडून अनेकदा वापरण्यात आलेत. पण जेव्हा राजकीय नेत्यांना या संकल्पनांशी देणेघेणे नसते तेव्हा हे शब्द निरर्थक ठरतात. स्वतः कायदेमंडळात असलेले नेते जेव्हा संविधानिक नैतिकता पाळत नाहीत तेव्हा संविधानाचा आदर व रक्षण कोण करणार? हा प्रश्न महाराष्ट्राच्या सध्याच्या राजकारणाने उपस्थित केला आहे,” असं मत असीम सरोदेंनी व्यक्त केलं.
“आमदारांचे प्रबोधन कोण करणार?”
“कोणतेच संविधान स्वतःचे रक्षण करू शकत नाही पण त्यासाठी आवश्यक राजकीय संस्कृती निर्माण करू शकते. मतदारांच्या प्रबोधनाचे कार्यक्रम आयोजित होतात परंतु आमदार म्हणून कायदे तयार करण्याची जबाबदारी असलेल्यांचे संविधान प्रबोधन कोण करणार? संविधानिक संस्कृती तयार करण्याची प्रक्रियाच राजकीय लोकांनी कठीण व दुरापास्त करून टाकलेली आहे,” असं असीम सरोदेंनी नमूद केलं.
“पक्षविरोधी कारवाया करण्याला ‘स्वतःच्या वागणुकीतून पक्ष सोडला’ असे म्हणता येते”
असीम सरोदे पुढे म्हणाले, “महाराष्ट्रात शिवसेनेत झालेल्या फुटीमुळे नागरिकांना आता कळायला लागले आहे की, १० व्या परिशिष्टात पक्षविरोधी कारवाया करण्याला ‘स्वतःच्या वागणुकीतून पक्ष सोडला’ असे म्हणता येते. पळून गेलेले आमदारांचे वर्तन मतदार बघत आहेत. दहाव्या परिशिष्टाच्या परिच्छेद ४(२)चा कायदेशीर अर्थ एकाच वेळी २/३ लोकांनी मूळ पक्ष सोडणे असा आहे. जेव्हा काही जण सुरतला जातात, नंतर काही जण तेथे जाऊन मिळतात, काही जण गुवाहाटीला जातात असे एकेक करून एकत्र येणे म्हणजे एकाच वेळी २/३ लोक पक्षातून बाहेर जाणे नाही व त्यामुळे त्यांना कोणतेच कायद्याचे संरक्षण नाही हे मतदारांना दिसते.”
हेही वाचा : “उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला तिथंच विषय संपला, कारण…”, हरिश साळवेंचा सर्वोच्च न्यायालयात आक्रमक युक्तिवाद
“बंडखोर आमदारांना कोणतेच कायद्याचे संरक्षण नाही”
“माननीय न्यायालय आता या प्रकरणाचेच नाही तर ‘लोकशाहीचे अंपायर’ आहे. पक्षांतर करण्यामागच्या प्रेरणा व उद्देश बघणे त्यासाठी महत्वाचे आहे. व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा व स्वार्थ यासाठी राजकीय लोक त्यांच्या निष्ठा बदलतात त्यामागे फार आयडियालॉजी (विचार व तत्वज्ञान) नसते. अशा पक्षांतरातून लोकशाहीची विश्वासहार्यता पणाला लागलेली आहे. पक्षांतर करणाऱ्यांना त्याबदल्यात मिळणारे बक्षीस सामान्य मतदारांच्या कल्पना करण्याचे पलीकडचे आहे,” असं असीम सरोदेंनी म्हटलं.
