शिंदे-फडणवीस सरकार विधिमंडळ अधिवेशनात सोमवारी (२६ डिसेंबरला) लोकायुक्त विधेयक सादर करणार आहे. मात्र, या विधेयकानुसार मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांची चौकशी करण्यासाठी परवानगीची गरज लागणार आहे, असा आरोप संविधान अभ्यासक, मानवाधिकार कार्यकर्ते अॅड. असीम सरोदे यांनी केला. तसेच हे विधयेक मंजूर झाल्यास तो कायदा म्हणजे हाताच्या पंजाची नागफणी असणार आहे, अशी टीका असीम सरोदे यांनी केली. त्यांनी रविवारी (२५ डिसेंबर) आपली भूमिका स्पष्ट केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

असीम सरोदे म्हणाले, “महाराष्ट्रासाठीचा लोकायुक्त कायदा सोमवारी (२६ डिसेंबर) निष्प्रभ करून विधानसभेत मांडला जाणार आहे. यातील तरतुदीनुसार मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकाऱ्यांची चौकशी परवानगी घेऊनच करावी लागणार आहे. मग लोकायुक्तला काय अर्थ राहिला? अण्णा हजारे, विश्वंभर चौधरी, श्याम असावा या समितीतील सदस्यांनी याचा विरोध करावा. तसेच नागरी अधिकारांसाठी बोलावे.”

आणखी वाचा

“विधानसभेत मंजूर होणारा लोकपाल कायदा तकलादू”

“सामान्य माणसांना भ्रष्टाचाराविरुद्ध काहीच करता येणार नाही असा तकलादू लोकपाल कायदा उद्या विधानसभेत पास करून घेण्यात येईल. त्यानंतर हाताच्या पंजाची नागफणी करून टीव्ही चॅनेल्सला आपण किती महान लोकायुक्त कायदा आणला अशा मुलाखती दिल्या जातील. त्यामुळे आता लोकशाहीसाठी अनेकांनी हस्तक्षेप करावा,” असं मत असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलं.

“ताकदवान व प्रभावी लोकायुक्त कायदा असावा”

“माझे वृत्तपत्रांना आवाहन आहे की, ताकदवान व प्रभावी लोकायुक्त कायदा असावा यासाठी ‘माध्यम-वकिली’ करावी, लोकांची बाजू मांडावी,” असंही आवाहन असीम सरोदे यांनी केलं.

व्हिडीओ पाहा :

“…तर न्यायालयीन कामात मी वकिली करेन”

असीम सरोदे पुढे म्हणाले, “ताकदवान व प्रभावी लोकायुक्त कायदा आणण्यासाठी अण्णा हजारे, विश्वंभर चौधरी, श्याम असावा यांनी नागरिकांची बाजू जाहीर करावी. कायद्याची लढाई लढायची असेल, तर न्यायालयीन कामात मी त्यांची वकिली करेन, पण पारदर्शक लोकशाहीचा आग्रह त्यांनी केलाच पाहिजे.”

हेही वाचा : लोकायुक्त मसुद्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी, अण्णा हजारे म्हणाले, “देवेंद्र फडणवीसांनी…”

“समितीने निरर्थक कायदा सुचवला नव्हता”

“लोकायुक्त कायदा समितीतील अण्णा हजारे, डॉ. विश्वंभर चौधरी, श्याम असावा यांनी असा निरर्थक कायदा सुचवला नव्हता. कायदा तयार करताना त्यांनी आयुष्याचा वेळ दिला. सरकार चुकीचा कायदा आणत असेल, तर त्यांनी सरकारविरुद्ध भूमिका घेतली पाहिजे,” असं मत असीम सरोदेंनी व्यक्त केलं.

असीम सरोदे म्हणाले, “महाराष्ट्रासाठीचा लोकायुक्त कायदा सोमवारी (२६ डिसेंबर) निष्प्रभ करून विधानसभेत मांडला जाणार आहे. यातील तरतुदीनुसार मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकाऱ्यांची चौकशी परवानगी घेऊनच करावी लागणार आहे. मग लोकायुक्तला काय अर्थ राहिला? अण्णा हजारे, विश्वंभर चौधरी, श्याम असावा या समितीतील सदस्यांनी याचा विरोध करावा. तसेच नागरी अधिकारांसाठी बोलावे.”

आणखी वाचा

“विधानसभेत मंजूर होणारा लोकपाल कायदा तकलादू”

“सामान्य माणसांना भ्रष्टाचाराविरुद्ध काहीच करता येणार नाही असा तकलादू लोकपाल कायदा उद्या विधानसभेत पास करून घेण्यात येईल. त्यानंतर हाताच्या पंजाची नागफणी करून टीव्ही चॅनेल्सला आपण किती महान लोकायुक्त कायदा आणला अशा मुलाखती दिल्या जातील. त्यामुळे आता लोकशाहीसाठी अनेकांनी हस्तक्षेप करावा,” असं मत असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलं.

“ताकदवान व प्रभावी लोकायुक्त कायदा असावा”

“माझे वृत्तपत्रांना आवाहन आहे की, ताकदवान व प्रभावी लोकायुक्त कायदा असावा यासाठी ‘माध्यम-वकिली’ करावी, लोकांची बाजू मांडावी,” असंही आवाहन असीम सरोदे यांनी केलं.

व्हिडीओ पाहा :

“…तर न्यायालयीन कामात मी वकिली करेन”

असीम सरोदे पुढे म्हणाले, “ताकदवान व प्रभावी लोकायुक्त कायदा आणण्यासाठी अण्णा हजारे, विश्वंभर चौधरी, श्याम असावा यांनी नागरिकांची बाजू जाहीर करावी. कायद्याची लढाई लढायची असेल, तर न्यायालयीन कामात मी त्यांची वकिली करेन, पण पारदर्शक लोकशाहीचा आग्रह त्यांनी केलाच पाहिजे.”

हेही वाचा : लोकायुक्त मसुद्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी, अण्णा हजारे म्हणाले, “देवेंद्र फडणवीसांनी…”

“समितीने निरर्थक कायदा सुचवला नव्हता”

“लोकायुक्त कायदा समितीतील अण्णा हजारे, डॉ. विश्वंभर चौधरी, श्याम असावा यांनी असा निरर्थक कायदा सुचवला नव्हता. कायदा तयार करताना त्यांनी आयुष्याचा वेळ दिला. सरकार चुकीचा कायदा आणत असेल, तर त्यांनी सरकारविरुद्ध भूमिका घेतली पाहिजे,” असं मत असीम सरोदेंनी व्यक्त केलं.