शिवसेना पक्षप्रमुख आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘शिवभोजन थाळी’ योजनेवर पुणे शहर आणि जिल्ह्यात गदा आली आहे. महाविकास आघाडी सरकार पायउतार होऊन एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरातील ३२, तर उर्वरित ग्रामीण भागातील ४३ अशा तब्बल ७५ केंद्रांना विविध कारणांनी टाळे लागले आहेत. काही केंद्रांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याने कारवाई करण्यात आली आहे, तर काही केंद्र चालकांनी परवडत नसल्याने स्वत:हून या योजनेतून माघार घेतली आहे.
हेही वाचा >>> शिवभोजन थाळी तूर्त सुरूच राहणार
सन २०१९ मध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षांचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आले. तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या पुढाकारातून २६ जानेवारी २०२० पासून गरजूंना केवळ दहा रुपयांत ‘शिवभोजन थाळी’तून जेवण देण्यात येत होते. करोना काळात केवळ पाच रुपयांत शिवभोजन देण्यात येत होते. या योजनेला पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि उर्वरित ग्रामीण भागात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने शहर अन्नधान्य वितरण विभाग आणि जिल्हा पुरवठा विभागाकडून शहरासह जिल्ह्यातील शिवभोजन केंद्रे वाढविण्यात आली. ही संख्या महाविकास आघाडी सरकार कोसळेपर्यंत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात ८६, तर उर्वरित ग्रामीण भागात ८० शिवभोजन केंद्रे सुरू होती. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून शहरासह जिल्ह्यातील शिवभोजन केंद्रांची संख्या कमालीची घटली असल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा >>> आता पुणे आणि परिसरात भविष्यात तब्बल २०० किलोमीटरचे मेट्रो मार्ग, विस्तृत आराखडा महामेट्रोकडून सादर
कारणे काय?
शिवभोजन केंद्र चालकांना ‘महा अन्नपूर्णा उपयोजन’द्वारे (ॲप) थाळी वितरण करण्याचे आदेश देण्यात आले असून प्रत्येक केंद्राला १५० थाळी देण्याचे बंधन घालण्यात आले होते. तसेच थाळीचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तीचे ॲपमध्ये छायाचित्र काढण्याचे बंधन आहे. याशिवाय गैरप्रकार रोखण्यासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचेही आदेश आहेत. मात्र, करोनाचा प्रादुर्भाव संपल्यानंतरही अनेक ठिकाणी जेवण पार्सल देण्यात आले. तसेच जेवणाऱ्या एकाच व्यक्तीची दोन-तीन छायाचित्रे ॲपमध्ये अपलोड करण्यात आली. याशिवाय अनेक केंद्रचालकांनी परवडत नसल्याचे सांगून केंद्रे बंद केली आहेत.
हेही वाचा >>> पुणे : नदीपात्रातील खुनाचा उलगडा ,मामे भावाकडून तरुणाचा खून ; तिघे गजाआड
अनेक केंद्रचालकांनी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तींची दुबार छायाचित्रे ॲपवर अपलोड केली. याशिवाय विविध तक्रारी प्रशासनाला प्राप्त झाल्या. त्यावर सुनावणी घेऊन आठ ते नऊ केंद्र चालकांवर कारवाई करण्यात आली. काही केंद्र चालकांनी परवडत नसल्याचे कारण सांगून स्वत:हून केंद्रे बंद केली आहेत. नव्याने केंद्र सुरू करण्याबाबतही प्रशासनाकडे अर्ज आले असून त्यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही.– सुरेखा माने, जिल्हा पुरवठा अधिकारी
हेही वाचा >>> शिवभोजन थाळी तूर्त सुरूच राहणार
सन २०१९ मध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षांचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आले. तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या पुढाकारातून २६ जानेवारी २०२० पासून गरजूंना केवळ दहा रुपयांत ‘शिवभोजन थाळी’तून जेवण देण्यात येत होते. करोना काळात केवळ पाच रुपयांत शिवभोजन देण्यात येत होते. या योजनेला पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि उर्वरित ग्रामीण भागात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने शहर अन्नधान्य वितरण विभाग आणि जिल्हा पुरवठा विभागाकडून शहरासह जिल्ह्यातील शिवभोजन केंद्रे वाढविण्यात आली. ही संख्या महाविकास आघाडी सरकार कोसळेपर्यंत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात ८६, तर उर्वरित ग्रामीण भागात ८० शिवभोजन केंद्रे सुरू होती. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून शहरासह जिल्ह्यातील शिवभोजन केंद्रांची संख्या कमालीची घटली असल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा >>> आता पुणे आणि परिसरात भविष्यात तब्बल २०० किलोमीटरचे मेट्रो मार्ग, विस्तृत आराखडा महामेट्रोकडून सादर
कारणे काय?
शिवभोजन केंद्र चालकांना ‘महा अन्नपूर्णा उपयोजन’द्वारे (ॲप) थाळी वितरण करण्याचे आदेश देण्यात आले असून प्रत्येक केंद्राला १५० थाळी देण्याचे बंधन घालण्यात आले होते. तसेच थाळीचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तीचे ॲपमध्ये छायाचित्र काढण्याचे बंधन आहे. याशिवाय गैरप्रकार रोखण्यासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचेही आदेश आहेत. मात्र, करोनाचा प्रादुर्भाव संपल्यानंतरही अनेक ठिकाणी जेवण पार्सल देण्यात आले. तसेच जेवणाऱ्या एकाच व्यक्तीची दोन-तीन छायाचित्रे ॲपमध्ये अपलोड करण्यात आली. याशिवाय अनेक केंद्रचालकांनी परवडत नसल्याचे सांगून केंद्रे बंद केली आहेत.
हेही वाचा >>> पुणे : नदीपात्रातील खुनाचा उलगडा ,मामे भावाकडून तरुणाचा खून ; तिघे गजाआड
अनेक केंद्रचालकांनी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तींची दुबार छायाचित्रे ॲपवर अपलोड केली. याशिवाय विविध तक्रारी प्रशासनाला प्राप्त झाल्या. त्यावर सुनावणी घेऊन आठ ते नऊ केंद्र चालकांवर कारवाई करण्यात आली. काही केंद्र चालकांनी परवडत नसल्याचे कारण सांगून स्वत:हून केंद्रे बंद केली आहेत. नव्याने केंद्र सुरू करण्याबाबतही प्रशासनाकडे अर्ज आले असून त्यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही.– सुरेखा माने, जिल्हा पुरवठा अधिकारी
