पुणे : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील वैद्यकीय अधीक्षकांच्या नियुक्तीचे अधिष्ठात्यांना असलेले अधिकार काढून घेण्यात येणार आहेत. अधीक्षकांची नियुक्ती शासन स्तरावरून केली जाणार आहे. यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांत आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालय तथा ससून सर्वोपचार रुग्णालयात झालेल्या गैरप्रकारांमुळे हा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे समजते.
बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालय तथा ससून सर्वोपचार रुग्णालयात गेल्या वर्षीपासून पाच वैद्यकीय अधीक्षक नेमण्यात आले. वैद्यकीय अधीक्षक नेमण्याचे अधिकार वैद्यकीय महाविद्यालय तथा रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांना आहेत. मात्र, या पदाच्या नियुक्तीसाठी राजकीय वशिलेबाजी केली जाते. अनेक जण अधीक्षकपदासाठी मोर्चेबांधणी करतात. यातून वैद्यकीय शिक्षण विभागाला वारंवार अर्ज करणे आणि विद्यमान अधीक्षकाच्या विरोधात तक्रारी करणे असे प्रकार सुरू होतात. याला कंटाळून अखेर अधीक्षक नेमण्याचे अधिकार अधिष्ठात्यांकडून काढून घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारच्या पातळीवर घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
हेही वाचा – पुणे : पंतप्रधानांच्या दौऱ्यानिमित्त शहरातील वाहतुकीत बदल
राज्यात २५ वैद्यकीय महाविद्यालये असून, त्यात अधीक्षक हे पद अतिशय महत्त्वाचे असते. वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रुग्णालयाची संपूर्ण जबाबदारी त्याच्यावर असते. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने नुकतेच सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांना पत्र पाठवून विद्यमान अधीक्षकांची माहिती मागविली आहे. सध्याचे अधीक्षक राष्ट्रीय वैद्यक परिषदेच्या नियमांची पूर्तता करतात का, पूर्तता करीत नसल्यास नियुक्ती करण्याचे कारण काय, याविषयी माहिती मागविण्यात आली आहे. या पदाच्या नियुक्तीचे अधिकार आता राज्य शासन आपल्या हाती घेणार आहे. त्यामुळे अधीक्षक नियुक्तीचा अधिकार अधिष्ठात्यांना नसेल, असे सूत्रांनी सांगितले.
ससूनमधील गोंधळ कारणीभूत
आपल्या मर्जीतील वैद्यकीय अधीक्षक नेमण्याची परंपरा ससूनमध्ये खूप वर्षांपासून कायम आहे. मात्र, गेल्या वर्षीपासून अधीक्षकपदाची संगीतखुर्ची सुरू झाली. अधिष्ठात्यांनी अधिकार हातात आहेत म्हणून अधीक्षक बदलण्यास सुरुवात केली. यामुळे वारंवार अधीक्षक बदलण्याचे प्रकार सुरू झाले. ससूनमधील गोंधळामुळे हा निर्णय घेतला जाणार असून, तो राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांना लागू होईल.
हेही वाचा – पंतप्रधानांच्या दौऱ्यानिमित्त कडक पोलीस बंदोबस्त, केंद्रीय सुरक्षा दलाची पथके दाखल
अंमलबजावणीबाबत साशंकता
वैद्यकीय अधीक्षकपदी प्राध्यापकाची नियुक्ती करावी, असे आदेश आहेत. राष्ट्रीय वैद्यक परिषदेच्या नियमानुसार एकाच व्यक्तीकडे दोन पदे नसावीत. मात्र, अनेक प्राध्यापक हे विभागप्रमुख असल्याने त्यांच्याकडे अधीक्षकपद सोपविता येत नाही. याचवेळी नियमानुसार सहयोगी प्राध्यापकाकडे अधीक्षकपद देता येत नाही, असा तिढा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या नवीन निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यभरात कितपत यशस्वी होईल, याबद्दल साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांतील वैद्यकीय अधीक्षकपदांचा आढावा घेण्यात येत आहे. यामुळे याबाबत वैद्यकीय महाविद्यालयांना पत्र पाठवून माहिती मागविली आहे. प्रशासकीय बाब म्हणून हा आढावा सुरू आहे. – राजीव निवतकर, आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण विभाग
