मुळा-मुठा नदीकाठ संवर्धन, पुनरुज्जीवन आणि सुशोभीकरण योजनेचा प्रकल्प सल्लागाराने तयार केलेल्या पर्यावरणीय मूल्यांकन अहवालामध्ये या प्रकल्पातील अनेक गोष्टींचा अंतर्भाव नाही. पर्यावरणीय मंजुरी पत्रातील प्रकल्पाची माहिती देणारा मसुदाही प्रकल्पाशी सुसंगत नाही, असा आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेला पुन्हा पर्यावरणीय मंजुरीची प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे, असा दावा पर्यावरणप्रेमी सारंग यादवाडकर आणि पुष्कर कुलकर्णी यांनी केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>पुणे: काँग्रेसचा उद्यापासून सेवा, त्याग, कर्तव्य सप्ताह

आणखी वाचा

मुळा-मुठा नदी काठ सुधार प्रकल्पाविरोधात पर्यावरणप्रेमी सारंग यादवाडकर आणि पुष्कर कुलकर्णी यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात (एनजीटी) प्रकल्पाविरोधात याचिका दाखल केली होती. पर्यावरणीय विभागाने दिलेली परवानगी चुकीची असल्याचा पर्यावरण प्रेमींचा आक्षेप फेटाळून लावण्यात आला होता. तसेच पर्यावरणीय मूल्यांकन समितीकडे सुधारित अर्ज करण्याचे आदेश महापालिकेला दिला होता. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर सारंग यादवाडकर आणि पुष्कर कुलकर्णी यांनी पत्रकार परिषदेत ही प्रक्रिया पुन्हा राबवावी लागणार असल्याचा दावा केला.

हेही वाचा >>>पुणे: आखाती देशात गेलेल्या घरेलू कामगारांच्या सुटकेसाठी ‘आप’चे प्रयत्न

पर्यावरणीय मंजुरीसाठी दाखल करण्यात आलेली कागदपत्रे प्रकल्पाची आवश्यक माहिती देण्यास अपूर्ण ठरत आहेत, अशी माहिती केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर आहे. राज्याच्या तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीच्या इतिवृत्तानुसार, या प्रकल्पातील सर्व घटकांचा संपूर्ण विचार करण्यात आला आहे की नाही, हे स्पष्ट होत नाही. प्रकल्पात खूप मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम आहे. पर्यावरणीय मंजुरी देताना अनेक गोष्टींचा विचार करण्यात आलेला नाही, अशा बाबी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने या आदेशात नमूद केल्याचे सारंग यादवाडकर यांनी सांगितले. त्यामुळे ही प्रक्रिया पुन्हा राबवावी लागणार असल्याचा दावा त्यांनी केला.

हेही वाचा >>>पुणे: मनोरुग्णालयाच्या जागेवरील बेकायदा झोपड्या हटविण्याचे आदेश

प्रकल्पात सुमारे वीस लाख चौरस मीटर बांधकाम होणार आहे. मात्र पर्यावरणीय मंजुरी घेताना शून्य चौरस मीटर बांधकाम दाखविण्यात आले आहे. पर्यावरणीय मंजुरीतील अटींचे पालन झालेले नाही. पूरपातळ्या निश्चित करताना १ हजार ३०० चौरस किलोमीटर मुक्त पाणलोट क्षेत्रातून नद्यांमध्ये येणारे पाणी गृहीत धरण्यात आलेले नाही. नद्यांच्या संगमापाशी पाण्याला येणारा फुगवटा गृहीत धरण्यात आलेला नाही. नदीचा काटछेद ३८ टक्के पर्यंत कमी करण्यात येणार आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मुठा नदीच्या पूरपातळीत सहा इंचांनी आणि मुळा नदीच्या पूर पातळीत किमान पाच फुटांनी वाढ होणार आहे, असे आक्षेप न्यायाधिकरणात यादवाडकर आणि पुष्कर कुलकर्णी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत नोंदविण्यात आले होते.

हेही वाचा >>>पुणे: काँग्रेसचा उद्यापासून सेवा, त्याग, कर्तव्य सप्ताह

आणखी वाचा

मुळा-मुठा नदी काठ सुधार प्रकल्पाविरोधात पर्यावरणप्रेमी सारंग यादवाडकर आणि पुष्कर कुलकर्णी यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात (एनजीटी) प्रकल्पाविरोधात याचिका दाखल केली होती. पर्यावरणीय विभागाने दिलेली परवानगी चुकीची असल्याचा पर्यावरण प्रेमींचा आक्षेप फेटाळून लावण्यात आला होता. तसेच पर्यावरणीय मूल्यांकन समितीकडे सुधारित अर्ज करण्याचे आदेश महापालिकेला दिला होता. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर सारंग यादवाडकर आणि पुष्कर कुलकर्णी यांनी पत्रकार परिषदेत ही प्रक्रिया पुन्हा राबवावी लागणार असल्याचा दावा केला.

हेही वाचा >>>पुणे: आखाती देशात गेलेल्या घरेलू कामगारांच्या सुटकेसाठी ‘आप’चे प्रयत्न

पर्यावरणीय मंजुरीसाठी दाखल करण्यात आलेली कागदपत्रे प्रकल्पाची आवश्यक माहिती देण्यास अपूर्ण ठरत आहेत, अशी माहिती केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर आहे. राज्याच्या तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीच्या इतिवृत्तानुसार, या प्रकल्पातील सर्व घटकांचा संपूर्ण विचार करण्यात आला आहे की नाही, हे स्पष्ट होत नाही. प्रकल्पात खूप मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम आहे. पर्यावरणीय मंजुरी देताना अनेक गोष्टींचा विचार करण्यात आलेला नाही, अशा बाबी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने या आदेशात नमूद केल्याचे सारंग यादवाडकर यांनी सांगितले. त्यामुळे ही प्रक्रिया पुन्हा राबवावी लागणार असल्याचा दावा त्यांनी केला.

हेही वाचा >>>पुणे: मनोरुग्णालयाच्या जागेवरील बेकायदा झोपड्या हटविण्याचे आदेश

प्रकल्पात सुमारे वीस लाख चौरस मीटर बांधकाम होणार आहे. मात्र पर्यावरणीय मंजुरी घेताना शून्य चौरस मीटर बांधकाम दाखविण्यात आले आहे. पर्यावरणीय मंजुरीतील अटींचे पालन झालेले नाही. पूरपातळ्या निश्चित करताना १ हजार ३०० चौरस किलोमीटर मुक्त पाणलोट क्षेत्रातून नद्यांमध्ये येणारे पाणी गृहीत धरण्यात आलेले नाही. नद्यांच्या संगमापाशी पाण्याला येणारा फुगवटा गृहीत धरण्यात आलेला नाही. नदीचा काटछेद ३८ टक्के पर्यंत कमी करण्यात येणार आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मुठा नदीच्या पूरपातळीत सहा इंचांनी आणि मुळा नदीच्या पूर पातळीत किमान पाच फुटांनी वाढ होणार आहे, असे आक्षेप न्यायाधिकरणात यादवाडकर आणि पुष्कर कुलकर्णी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत नोंदविण्यात आले होते.