पुणे : महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या ११ गावांचा विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यासाठी पुन्हा मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने केला आहे. मुदतवाढीचा तसा ठराव मंजुरीसाठी महापालिकेच्या शहर सुधारणा समितीपुढे ठेवण्यात आला असून, १ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढीचा हा प्रस्ताव आहे. शहर सुधारणा समिती आणि मुख्य सभेच्या मान्यतेनंतर हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यामुळे समाविष्ट गावातील विकास पुन्हा लांबणीवर पडणार आहे. महापालिका हद्दीत ४ ऑक्टोबर २०१७ मध्ये ११ गावांचा समावेश करण्यात आला. लोहगाव आणि मुंढव्यातील उर्वरित भाग, साडेसतरानळी, उत्तमनगर, शिवणे, आंबेगाव खुर्द, उंड्री, धायरी, आंबेगाव बुद्रूक, फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे पुणे महापालिकेमध्ये समाविष्ट झाली. त्यानंतर जवळपास एक वर्षाने म्हणजे ४ डिसेंबर २०१८ रोजी या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचा इरादा महापालिकेने प्रसिद्ध केला होता. त्याला २१ डिसेंबर २०१८ रोजी महापालिकेच्या मुख्य सभेने मान्यता दिली. मात्र, सन २०१९ मधील लोकसभा, विधानसभा तसेच वाढीव हद्दीतील पोटनिवडणुकीमुळे विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यास विलंब झाला. त्यानंतर २०२० पासून करोना संसर्ग सुरू झाल्याने प्रारूप विकास आराखड्याचे काम ठप्प झाले. करोना संसर्ग नियंत्रणात आल्यानंतर आरक्षण निश्चिती, जमीन वापराचे नकाशे आणि त्याचा अहवाल करण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले. हेही वाचा : पुणे : खंडणीसाठी डॉक्टरचे अपहरण करणारी टोळी गजाआड विकास आराखडा जाहीर करण्याची मुदत संपुष्टात आल्याने महापालिकेने मुदतवाढ द्यावी, असा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठविला. राज्य शासनाने ज्या प्रस्तावाला २५ जून २०२३ पर्यंत मुदतवाढ दिली. या कालावधीतही तो पूर्ण होऊ न शकल्याने आता पुन्हा १ मार्च २०२४ पर्यंतची मुदतवाढ राज्य शासनाकडे मागण्यात आली आहे. तसा प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीपुढे ठेवण्यात आला आहे. हेही वाचा : पुण्यातून ५० कोटी रुपयांचे ‘मेथाक्युलोन’ अमली पदार्थ जप्त; महसूल गुप्तचर यंत्रणेची कारवाई या गावांमध्ये अद्यापही प्रादेशिक आराखडाच लागू आहे. राज्यात सर्वत्र एकात्मकि बांधकाम नियंत्रण नियमावलीची अंमलबजावणी होत असताना या गावांमध्ये त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने विकासाला त्याचा फटका बसत आहे. हस्तांतरण विकास हक्क (टीडीआर) वापरून बांधकाम करण्यासही मर्यादा येत आहेत. आता पुन्हा मुदतवाढीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याने ११ गावांतील विकासही लांबणीवर पडणार आहे.
