केंद्र आणि राज्याच्या वेतनश्रेणीमधील फरक मिळावा, या मागणीसाठी राज्यातील मुख्याध्यापक दहावी, बारावीच्या उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यांकनावर बहिष्कार टाकण्याच्या पवित्र्यात आहेत. याबाबत औरंगाबाद येथे रविवारी होणाऱ्या मुख्याध्यापकांच्या अधिवेशनामध्ये अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या आंदोलनाच्या मुद्दय़ावर राज्यातील मुख्याध्यापकांच्या संघटनेमध्येच फूट पडल्याचे दिसत आहे.
केंद्र आणि राज्याच्या वेतनश्रेणीमधील फरक मिळावा यासाठी ‘अखिल महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा संयुक्त मुख्याध्यापक संघ’ पुन्हा आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे. परीक्षा पूर्ण होईपर्यंत शासनाने याबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर न केल्यास दहावी आणि बारावीच्या उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे स्वीकारण्यास नकार देण्याची संघटनेची भूमिका आहे. या संघटनेच्या औरंगाबाद येथे होणाऱ्या अधिवेशनामध्ये आंदोलनाची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे परीक्षांवरील संकट अजूनही पूर्णपणे टळलेले नाही. मात्र, मुख्याध्यापकांच्या दोन संघटनांमध्ये याबाबत एकवाक्यता नसल्याचे दिसत आहे. ‘मुख्याध्यापक महासंघाने’ मात्र या आंदोलनाशी काहीही संबंध नसल्याची भूमिका घेतली.
‘संयुक्त मुख्याध्यापक संघाचा’ प्रभाव हा मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये जास्त आहे. मात्र, मुंबई, पुण्यामध्ये ‘मुख्याध्यापक महासंघाचा’ प्रभाव जास्त आहे. मुंबई, पुणे वगळता राज्यात इतरत्र साधारण तीन हजार शाळा या आंदोलनकर्त्यां संघटनेशी संबंधित आहेत.
—
‘‘आम्ही अनेक वेळा मागण्या करूनही शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे बहिष्काराचा पर्याय स्वीकारावा लागत आहे. याबाबत अधिवेशनामध्ये अंतिम निर्णय होणार आहे.’’
– वसंत पाटील, अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा संयुक्त मुख्याध्यापक संघ
—
‘‘आमची शासनाबरोबर या विषयी चर्चा झाली आहे. याबाबत शासनाला एक महिन्याची मुदत दिली आहे. त्यामुळे आम्ही या आंदोलनाबाबत तटस्थ आहोत.’’
– प्रशांत रेडीज, मुख्याध्यापक महासंघ
