पिंपरी महापालिकेत १७ वषापूर्वी समाविष्ट झालेल्या आणि विकासापासून वंचित राहिलेल्या गावांमधील खदखद शनिवारी सभेच्या निमित्ताने उफाळून आली. येथील सर्वपक्षीय १५ नगरसेवकांनी सभागृहात व त्यानंतर प्रवेशद्वारासमोर ठिय्या आंदोलन केले. आयुक्तांनी मध्यस्थी केल्यानंतर त्यांनी आंदोलन मागे घेतले. मात्र, निधी वाढवून न दिल्यास यापुढे सभा होऊ देणार नाही आणि करही भरणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
िपपरीत १९९७ मध्ये तळवडे, चिखली, रावेत, मामुर्डी, मोशी, चऱ्होली, दिघी, तळवडे, कुदळवाडी, दापोडी, बोपखेल आदी गावांचा समावेश करण्यात आला. तथापि, तेथे अपेक्षित विकास झाला नाही, यावरून वेळोवेळी आंदोलने झाली. प्रत्येक वेळी विशेष निधीचे आश्वासन दिले जाते. प्रत्यक्षात तशी कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे समाविष्ट गावातील नगरसेवकांनी सभेचे औचित्य साधून आंदोलन करून शनिवारी प्रशासनाची भंबेरी उडवून दिली. दत्ता साने, राहूल जाधव, शांताराम भालेकर, सुरेश म्हेत्रे, धनंजय आल्हाट, नितीन काळजे, बाळासाहेब तरस, अजय सायकर, मंदा आल्हाट, विनया तापकीर, आशा सुपे, पोर्णिमा सोनवणे, अरूणा भालेकर, स्वाती साने, साधना जाधव या नगरसेवकांनी सभेचा दिवस दणाणून सोडला. सभेचे कामकाज सुरू केल्यानंतर ते आयुक्त व महापौरांसमोर ठाण मांडून बसले. सभेचे कामकाज तहकूब झाले, तेव्हा ते प्रवेशद्वाराजवळ येऊन बसले. सावत्रपणाची वागणूक नको, निधी वाढवून द्या, विकास करा, फसवू नका असे फलक फडकवत घोषणा देण्यात येत होत्या. दत्ता साने व राहूल जाधव यांनी या मागण्या लिहिलेले कपडे परिधान केले होते. तर, अन्य सदस्यांनी टोप्यांवर हा मजकूर लिहून आणला होता. आयुक्त राजीव जाधव व शहर अभियंता महावीर कांबळे यांनी आंदोलक नगरसेवकांची भेट घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. यंदाच्या अंदाजपत्रकात समाविष्ट गावांसाठी निधी वाढवून देण्याचा प्रयत्न करू, अशी ग्वाही दिली. आश्वासनाची पूर्तता न झाल्यास यापुढे सभा होऊ देणार नाही, असा इशारा दिला. त्याचप्रमाणे, या भागातील नागरिक करही भरणार नाही, असा इशाराही दिला.
