राज्यशासनाने एक ऑगस्टपासून एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) रद्द करण्याची घोषणा केली, त्याचे तीव्र पडसाद महापालिका व नगरपालिका वर्तुळात उमटले आहेत. मूठभर व्यापाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडून सरकारने हा चुकीचा व एकतर्फी निर्णय घेतला असून त्याचा फेरविचार करावा, या मागणीसाठी राज्यभरातील २६ महापालिका आणि २२६ नगरपालिका आंदोलन करणार आहेत, त्याची सुरूवात २८ एप्रिलला ठिकठिकाणी धरणे आंदोलनाने होणार आहे.
एलबीटी बंद करण्यास विरोध करण्यासाठी रविवारी पिंपरीत राज्य महापालिका कर्मचारी फेडरेशनची तातडीची बैठक घेण्यात आली. अध्यक्षस्थानी िपपरी पालिकेच्या कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष बबन झिंजुर्डे होते. बैठकीत मुंबई, पुण्यासह राज्यातील महापालिकांच्या कामगार संघटनांचे नेते उपस्थित होते. याबाबतची माहिती झिंजुर्डे व मुंबईचे अॅड. नवनाथ महारनवर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. ते म्हणाले, राज्य कर्जबाजारी असून ९० टक्के महापालिकांची अवस्था बिकट आहे. एलबीटी रद्द केल्यास राज्यसरकार महापालिकांना १७ हजार कोटी कसे उपलब्ध करून देणार? मूल्यवर्धित करावर अधिभार लावला तरी पालिकांचे नुकसानच होणार आहे. त्यामुळे एलबीटी रद्द करण्यास कामगार संघटनांचा विरोध आहे. एलबीटी रद्दचा निर्णय धनिकांच्या हितासाठी घेतला असून तो नागरिकांच्या विरोधात जाणारा आहे. त्यामुळे सोयीसुविधांना मुकावे लागेल व नागरिकांवर नाहक बोजा पडेल. सरकारने निर्णयाचा फेरविचार करावा, योग्य भूमिका घ्यावी. अन्यथा, हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल.
‘जकात रद्दमुळे हजार कोटींचा फटका’
पिंपरी पालिकेत जकात सुरू होती, तेव्हा वार्षिक उत्पन्न ११५२ कोटी रूपये होते. जकात रद्द करून एलबीटी सुरू करण्यात आली, तेव्हा ८८८ कोटीपर्यंत उत्पन्नाची घसरण झाली. जर पिंपरीत जकातच सुरू राहिली असती तर वार्षिक उत्पन्नाचा आकडा १८०० कोटी रूपयांपर्यंत पोहोचला असता, असे बबन झिंजुर्डे यांनी निदर्शनास आणून दिले.
