राज्यशासनाने एक ऑगस्टपासून एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) रद्द करण्याची घोषणा केली, त्याचे तीव्र पडसाद महापालिका व नगरपालिका वर्तुळात उमटले आहेत. मूठभर व्यापाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडून सरकारने हा चुकीचा व एकतर्फी निर्णय घेतला असून त्याचा फेरविचार करावा, या मागणीसाठी राज्यभरातील २६ महापालिका आणि २२६ नगरपालिका आंदोलन करणार आहेत, त्याची सुरूवात २८ एप्रिलला ठिकठिकाणी धरणे आंदोलनाने होणार आहे.
एलबीटी बंद करण्यास विरोध करण्यासाठी रविवारी पिंपरीत राज्य महापालिका कर्मचारी फेडरेशनची तातडीची बैठक घेण्यात आली. अध्यक्षस्थानी िपपरी पालिकेच्या कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष बबन झिंजुर्डे होते. बैठकीत मुंबई, पुण्यासह राज्यातील महापालिकांच्या कामगार संघटनांचे नेते उपस्थित होते. याबाबतची माहिती झिंजुर्डे व मुंबईचे अॅड. नवनाथ महारनवर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. ते म्हणाले, राज्य कर्जबाजारी असून ९० टक्के महापालिकांची अवस्था बिकट आहे. एलबीटी रद्द केल्यास राज्यसरकार महापालिकांना १७ हजार कोटी कसे उपलब्ध करून देणार? मूल्यवर्धित करावर अधिभार लावला तरी पालिकांचे नुकसानच होणार आहे. त्यामुळे एलबीटी रद्द करण्यास कामगार संघटनांचा विरोध आहे. एलबीटी रद्दचा निर्णय धनिकांच्या हितासाठी घेतला असून तो नागरिकांच्या विरोधात जाणारा आहे. त्यामुळे सोयीसुविधांना मुकावे लागेल व नागरिकांवर नाहक बोजा पडेल. सरकारने निर्णयाचा फेरविचार करावा, योग्य भूमिका घ्यावी. अन्यथा, हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
