पुणे : ग्राहक भाजीपाल्यासाठी मोजत असलेल्या रक्कमेपैकी ६३ ते ६७ टक्के रक्कम घाऊक, किरकोळ व्यापाऱ्यांना मिळते, तर भाजीपाल्याचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जेमतेम ३४ ते ३७ रक्कम मिळते, अशी धक्कादायक माहिती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) एका अहवालातून समोर आली आहे.
शेती सातत्याने तोट्यात जात आहे. उत्पादन खर्चा इतकी रक्कम मिळत नाही. हमीभाव न मिळल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. शेतकऱ्यांची पुढील पिढी शेती करण्यास तयार नाही, अशी ओरड सातत्याने शेतकरी आणि शेतकरी संघटना करीत असतात. आरबीआयने आपल्या अहवालात त्यावर शिक्कामोर्तबच केले आहे.
हेही वाचा >>> कुरिअरच्या डिलिव्हरीवरून खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपींच्या मुसक्या आवळल्या
आरबीआयच्या अहवालात म्हटले आहे, ग्राहक भाजीपाला खरेदी करताना जे पैसे मोजतात त्यापैकी अत्यल्प म्हणजे फक्त ३४ ते ३६ टक्के रक्कमच शेतकऱ्यांना मिळते, उर्वरित सर्व रक्कम व्यापारी आणि विक्रेत्यांच्या खिशात जाते. कांदा, बटाटा, टोमॅटो या प्रमुख भाजीपाल्याची अवस्था आणखी गंभीर आहे. ग्राहक मोजत असलेल्या रक्कमेपैकी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना केवळ ३६ टक्के, टोमॅटो उत्पादकांना ३३ टक्के, बटाटा उत्पादकांना ३७ टक्के रक्कम मिळते. उर्वरित ६३ ते ६७ टक्के रक्कम घाऊक आणि किरकोळ व्यापारी, विक्रेत्यांना मिळते. फळ बागायतदारांची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. द्राक्ष उत्पादकांना फक्त ३५ टक्के, केळी उत्पादकांना ३१ टक्के आणि आंबा उत्पादकांना ४३ टक्के रक्कम मिळते.
हेही वाचा >>> अरबी समुद्रात कमी दाबाचे क्षेत्र; जाणून घ्या किनारपट्टी, पश्चिम घाटासाठीचा अंदाज
भाजीपाला नाशवंत असल्यामुळे कवडीमोल
भाजीपाला आणि फळे नाशवंत असतात. टोमॅटो, द्राक्ष, स्ट्रॉबेरी, पालेभाज्या तोडणीनंतर दोन ते तीन दिवसांत ग्राहकांपर्यंत पोहोचली नाहीत तर मातीमोल होतात, ती शेतातही फार दिवस ठेवता येत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे विक्री करण्याशिवाय कोणताही पर्याय राहत नाही. अशा नाशवंत पालेभाज्या, फळभाज्या आणि फळांसाठी काढणीनंतर साठवणुकीसाठी शीतगृहाची सुविधा उपलब्ध करून दिली पाहिजे. खासगी, सहकारी बाजार समित्यांच्या कारभारात पारदर्शकता आणली पाहिजे. बाजार समित्यांमध्ये शीतगृहाची सोय पाहिजे, जेणेकरून दर कमी असलेल्या अवस्थेत शेतकऱ्यांना मालाची साठवणूक करता येईल. प्रक्रियादार, उद्योजकांनी थेट बांधावरुन खरेदी केल्यास वाहतूक खर्चात मोठी बचत होईल. थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदीला प्रोत्साहन द्यावे. मध्यस्थांची साखळी कमी झाली तर शेतकऱ्यांना जास्तीचे पैसे मिळतील.
कडधान्य, दूध उत्पादकांची स्थिती समाधानकारक
भाजीपाला पिकांच्या तुलनेत दूध उत्पादक आणि कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांची स्थिती चांगली आहे. दुधासाठी ग्राहक मोजत असलेल्या किमतीपैकी ७० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना मिळते. हरभरा उत्पादकांना ७५ टक्के, मूग उत्पादकांना ७० टक्के आणि तूर उत्पादकांना ६५ टक्के रक्कम मिळते.
भारत भाजीपाल्याचा जगातील दुसऱ्या क्रमाकांचा उत्पादक आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या आकडेवारीनुसार देशात टोमॅटोचे २०४ लाख टन, कांद्याचे ३०२ लाख टन आणि बटाट्याचे ६०१ लाख टन उत्पादन झाले. टोमॅटो आणि बटाट्याचा भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा उत्पादक देश ठरला आहे. कांदा उत्पादनात भारत आघाडीवर आहे. २०२२ मध्ये एकूण जागतिक उत्पादनाच्या २८.६ टक्के उत्पादन देशात झाले होते.
शेती सातत्याने तोट्यात जात आहे. उत्पादन खर्चा इतकी रक्कम मिळत नाही. हमीभाव न मिळल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. शेतकऱ्यांची पुढील पिढी शेती करण्यास तयार नाही, अशी ओरड सातत्याने शेतकरी आणि शेतकरी संघटना करीत असतात. आरबीआयने आपल्या अहवालात त्यावर शिक्कामोर्तबच केले आहे.
हेही वाचा >>> कुरिअरच्या डिलिव्हरीवरून खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपींच्या मुसक्या आवळल्या
आरबीआयच्या अहवालात म्हटले आहे, ग्राहक भाजीपाला खरेदी करताना जे पैसे मोजतात त्यापैकी अत्यल्प म्हणजे फक्त ३४ ते ३६ टक्के रक्कमच शेतकऱ्यांना मिळते, उर्वरित सर्व रक्कम व्यापारी आणि विक्रेत्यांच्या खिशात जाते. कांदा, बटाटा, टोमॅटो या प्रमुख भाजीपाल्याची अवस्था आणखी गंभीर आहे. ग्राहक मोजत असलेल्या रक्कमेपैकी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना केवळ ३६ टक्के, टोमॅटो उत्पादकांना ३३ टक्के, बटाटा उत्पादकांना ३७ टक्के रक्कम मिळते. उर्वरित ६३ ते ६७ टक्के रक्कम घाऊक आणि किरकोळ व्यापारी, विक्रेत्यांना मिळते. फळ बागायतदारांची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. द्राक्ष उत्पादकांना फक्त ३५ टक्के, केळी उत्पादकांना ३१ टक्के आणि आंबा उत्पादकांना ४३ टक्के रक्कम मिळते.
हेही वाचा >>> अरबी समुद्रात कमी दाबाचे क्षेत्र; जाणून घ्या किनारपट्टी, पश्चिम घाटासाठीचा अंदाज
भाजीपाला नाशवंत असल्यामुळे कवडीमोल
भाजीपाला आणि फळे नाशवंत असतात. टोमॅटो, द्राक्ष, स्ट्रॉबेरी, पालेभाज्या तोडणीनंतर दोन ते तीन दिवसांत ग्राहकांपर्यंत पोहोचली नाहीत तर मातीमोल होतात, ती शेतातही फार दिवस ठेवता येत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे विक्री करण्याशिवाय कोणताही पर्याय राहत नाही. अशा नाशवंत पालेभाज्या, फळभाज्या आणि फळांसाठी काढणीनंतर साठवणुकीसाठी शीतगृहाची सुविधा उपलब्ध करून दिली पाहिजे. खासगी, सहकारी बाजार समित्यांच्या कारभारात पारदर्शकता आणली पाहिजे. बाजार समित्यांमध्ये शीतगृहाची सोय पाहिजे, जेणेकरून दर कमी असलेल्या अवस्थेत शेतकऱ्यांना मालाची साठवणूक करता येईल. प्रक्रियादार, उद्योजकांनी थेट बांधावरुन खरेदी केल्यास वाहतूक खर्चात मोठी बचत होईल. थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदीला प्रोत्साहन द्यावे. मध्यस्थांची साखळी कमी झाली तर शेतकऱ्यांना जास्तीचे पैसे मिळतील.
कडधान्य, दूध उत्पादकांची स्थिती समाधानकारक
भाजीपाला पिकांच्या तुलनेत दूध उत्पादक आणि कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांची स्थिती चांगली आहे. दुधासाठी ग्राहक मोजत असलेल्या किमतीपैकी ७० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना मिळते. हरभरा उत्पादकांना ७५ टक्के, मूग उत्पादकांना ७० टक्के आणि तूर उत्पादकांना ६५ टक्के रक्कम मिळते.
भारत भाजीपाल्याचा जगातील दुसऱ्या क्रमाकांचा उत्पादक आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या आकडेवारीनुसार देशात टोमॅटोचे २०४ लाख टन, कांद्याचे ३०२ लाख टन आणि बटाट्याचे ६०१ लाख टन उत्पादन झाले. टोमॅटो आणि बटाट्याचा भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा उत्पादक देश ठरला आहे. कांदा उत्पादनात भारत आघाडीवर आहे. २०२२ मध्ये एकूण जागतिक उत्पादनाच्या २८.६ टक्के उत्पादन देशात झाले होते.
