कृषी पदवीधरांनी एमपीएससी-यूपीएससी करून सरकारी नोकरीच्या मागे न लागता शेतीच्या विकासामध्ये योगदान देत देशसेवा करावी, अशी अपेक्षा सहकार आणि पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी व्यक्त केली.
मिटकॉन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट संस्थेतर्फे ‘कृषी विकास’ या विषयावर आयोजित राष्ट्रीय चर्चासत्राचे उद्घाटन चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते झाले. मिटकॉनचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त डॉ. प्रदीप बावडेकर, इन्स्टिटय़ूटचे संचालक गणेश राव आणि अॅग्रिबिझनेस मॅनेजमेंट विभागाचे उपसंचालक डॉ. आर. बी. डौले या वेळी उपस्थित होते.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले, की गावे नीट झाल्याशिवाय देश मोठा होणार नाही आणि शेतीच्या विकासाशिवाय गावांची सुधारणा होणार नाही. शेतमालाला योग्य दर शेतकऱ्याला मिळेल एवढा शेतीचा विकास झालेला नाही. त्यामुळे परंपरागत शेती पद्धती बदलण्यामध्ये तरुण विद्यार्थी मदत करू शकतील. कृषी पदवी संपादन केल्यावर ध्येय म्हणून ही गोष्ट हाती घेतली तर हा पदवीधर गावामध्ये राहील आणि शहरात होणारी गर्दी कमी करण्यासही मदत करेल. एमपीएससी-यूपीएससी करून नोकरी करण्यापेक्षाही देशाचे अर्थशास्त्र बदलण्याची ताकद शेतीमध्ये आहे. सरकारच्या योजनांचा अभ्यास करून सुशिक्षितांनी त्यांचा लाभ घेतला नाही, तर योजना मातीमोल होतील आणि त्यामध्ये भ्रष्टाचार होऊ शकतो. चांगल्या गोष्टींसाठी सरकारकडे पैसे आहेत. त्यामुळे सरकारच्या योजनांचा युवकांनी अधिकाधिक लाभ घ्यावा.
प्रदीप बावडेकर यांनी प्रास्ताविकामध्ये मिटकॉनच्या विविध अभ्यासक्रमांची माहिती दिली. गणेश राव यांनी आभार मानले.
‘आडत’ प्रश्नी योग्य पर्यायाच्या शोधात
आडत या प्रश्नासंदर्भात राज्य सरकार योग्य पर्यायाच्या शोधात असल्याचे पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. शेतकऱ्याला आडत कमिशन कमी झाले पाहिजे हे मान्य आहे. पण, हा व्यवहार पूर्णपणे व्यापाऱ्यांवर टाकला तर ते सर्वाना मान्य होणारे नाही. त्यामुळे १०० वर्षांच्या पद्धतीला पर्याय उपलब्ध होत नाही. दोन लाख कोटी रुपयांच्या व्यापाराला बँक गॅरेंटी किंवा कॅश क्रेडिट देणे सरकारला अवघड आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यावर कमी भार कसा पडेल याच्या शोधात आहे. गुजरात आणि मध्य प्रदेशामध्ये जाऊन समिती अभ्यास करणार असून आडतसंदर्भात १५ आणि २१ जानेवारी रोजी बैठका होणार आहेत, असेही पाटील यांनी सांगितले. खासगी बाजार समित्यांनी पुढे यावे आणि शेतमाल विकून शेतकऱ्याला योग्य दर द्यावा, यासाठी खासगी बाजार समित्यांना परवाने देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. यामध्ये आडत्याची गरजच भासणार नाही. सध्या ६४ खासगी बाजार समित्यांना परवाने दिले असून ही संख्या वाढविण्याची सरकारची तयारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
