लोकसत्ता प्रतिनिधी

पुणे : राज्यातील अनुदानित खासगी आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील सरळसेवेची प्राचार्य, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक ही अध्यापकीय पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने त्याचा फटका रुग्णसेवेला बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर, अल्पसंख्यांक दर्जा असलेली महाविद्यालये वगळून उर्वरित अनुदानित खासगी आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील अध्यापकीय पदे सरळसेवेने भरण्यात येणार असून, त्यासाठीची निवड समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता संबंधित आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयांना आता अध्यापक उपलब्ध होऊ शकणार आहेत.

second phase, teacher recruitment,
शिक्षक भरतीचा दुसरा टप्पा कधी? ऑनलाइन कामकाजासाठी प्रशासकीय मान्यता
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
UGC, recruit professors, Instructions UGC,
आयोगामार्फत प्राध्यापक भरतीस नकार; प्रचलित नियमांनुसारच प्रक्रिया राबवण्याच्या ‘यूजीसी’च्या सूचना
बारामतीत कार्यक्रमाच्या निमंत्रणावरून नाराजी नाट्य; खासदार सुप्रिया सुळे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
Land revenue exemption continues for heirs of Chhatrapati Shivaji Maharaj including Udayanraje Bhosale
उदयनराजेंसह वारसांना जमीन महसूल सूट कायम, राज्य शासनाचा निर्णय
NCP Sharad Pawar Group Politics
NCP : ‘प्रदेशाध्यक्षांसह सर्वांचे राजीनामे घ्या’, शरद पवारांसमोरच कार्यकर्त्याची जयंत पाटलांच्या राजीनाम्याची मागणी, नेमकं काय घडलं?
Aaple Sarkar, devendra fadnavis, mumbai,
‘आपले सरकार’द्वारे सेवांमध्ये वाढ करा : मुख्यमंत्री
Nashik Municipal Schools Face Teacher Shortage,
शिक्षणमंत्र्यांच्या नाशिकमध्ये शिक्षकांची वानवा; मनपा प्राथमिक शिक्षकांची माध्यमिकमध्ये नियुक्तीची वेळ

वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील खासगी अनुदानित आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील अध्यापक संवर्गातील सरळसेवेच्या रिक्त पदांची भरती वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील निवड मंडळाद्वारे करण्याचा निर्णय २०१७मध्ये घेण्यात आला होता. त्यानुसार निवड मंडळांची रचना सुधारित करण्यात आली, निवड प्रक्रियेचे निकष, कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली. अनुदानित खासगी आयुर्वेद, युनानी संस्थांपैकी अल्पसंख्यांक दर्जा असलेल्या महाविद्यालयातील सरळसेवेने भरायची पदे राज्य निवड मंडळाच्या कक्षेतून वगळण्यात आली आहेत.

आणखी वाचा-पुण्यात अजित पवार गटाला धक्का! दिपक मानकर यांची विधान परिषेदवर नियुक्ती न झाल्याने ६०० पदाधिकाऱ्यांचे राजीनामे

खासगी अनुदानित संस्थांनी अध्यापक पदे भरण्याचे अधिकार संस्थांना असावेत यासाठी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. या बाबत न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. अनुदानित संस्थांनी त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली आहे. हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असल्याने खासगी अनुदानित आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील रिक्त पदे भरता आली नाहीत. रिक्त पदांमुळे महाविद्यालयीन शिक्षण, रुग्णचिकित्सेवर विपरित परिणाम होत आहे. ही रिक्त पदे भरणे आवश्यक असल्याने निवड समितीद्वारे या पदांची भरती प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आणखी वाचा-चिंचवड विधानसभा : जगताप कुटुंबाला भाजपमधून विरोध; माजी नगरसेवकांचा ठराव! म्हणाले तरच आम्ही…

समितीची रचना अशी असेल…

अध्यापक निवड प्रक्रियेसाठी निवड समितीची रचना निश्चित करण्यात आली आहे. त्यात महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये आयुष संचालनालयाचे संचालक, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू यांचे नामनिर्देशित एक विषयतज्ज्ञ (प्राचार्य निवडीसाठी दोन), संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य, त्या विषयाचे विभागप्रमुख, महाविद्यालयातील मागासवर्गीय प्रवर्गातील एक प्रतिनिधी यांचा समावेश असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

Story img Loader