पुणे : राज्य शासनाच्या नियमानुसार आतापर्यंत सचिवांपेक्षा कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना काही अपवाद वगळता विमान प्रवास लागू नव्हता. मात्र आता अत्यावश्यक शासकीय कामकाजासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनाही विमान प्रवास करण्यास परवानगी देण्याचे निर्देश वित्त विभागाने संबंधित विभागाच्या सचिवांना दिले.
राज्य शासनाच्या नियमानुसार विधिमंडळ किंवा न्यायालयीन कामकाजासाठी अन्य मार्गाने वेळेत पोहोचणे शक्य नसल्यास संबंधित विभाग सचिवांच्या पूर्वपरवानगीने विमान प्रवास करण्याची तरतूद होती. मात्र केंद्र शासनाच्या महत्त्वाच्या बैठकांना उपस्थित राहणे, केंद्र पुरस्कृत योजनांचा पाठपुरावा अशा कामांसाठी प्रत्येक वेळी विभागाच्या सचिवांना उपस्थित राहणे शक्य नसते. त्या वेळी विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना शासकीय कामकाजासाठी उपस्थित राहावे लागते. या पार्श्वभूमीवर अधिकारी कर्मचाऱ्यांना विमान प्रवास सवलत लागू करण्याचा शासन निर्णय वित्त विभागाने प्रसिद्ध केला.
अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना विमान प्रवास परतीच्या प्रवासासाठी लागू राहणार नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत विभाग सचिवांची लेखी पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल. एका वेळी एकाच अधिकाऱ्याला परवानगी द्यावी. विमान प्रवास अल्प दराने सेवा पुरवणाऱ्या विमान कंपन्यांच्या विमानातील इकॉनॉमी वर्गानेच करणे आवश्यक आहे. बिझनेस वर्गाने केलेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यात येणार नाही. प्रत्येक विभागाला प्रत्येक आर्थिक वर्षांसाठी अडीच लाखांपर्यंतच खर्च करता येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
