राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना आता विमानप्रवासाची सवलत; विभाग सचिवांची पूर्वपरवानगी आवश्यक

राज्य शासनाच्या नियमानुसार विधिमंडळ किंवा न्यायालयीन कामकाजासाठी अन्य मार्गाने वेळेत पोहोचणे शक्य नसल्यास संबंधित विभाग सचिवांच्या पूर्वपरवानगीने विमान प्रवास करण्याची तरतूद होती. मात्र केंद्र शासनाच्या महत्त्वाच्या बैठकांना उपस्थित राहणे, केंद्र पुरस्कृत योजनांचा पाठपुरावा अशा कामांसाठी प्रत्येक वेळी विभागाच्या सचिवांना उपस्थित राहणे शक्य नसते. त्या वेळी विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना शासकीय कामकाजासाठी उपस्थित राहावे लागते. या पार्श्वभूमीवर अधिकारी कर्मचाऱ्यांना विमान प्रवास सवलत लागू करण्याचा शासन निर्णय वित्त विभागाने प्रसिद्ध केला.

आणखी वाचा

अन्यथा : प्रगतीच्या प्रारूपाचा प्रश्न!

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

Mumbai Airport International Passengers: मुंबई विमानतळावरून १२ लाख प्रवाशांची आंतरराष्ट्रीय वारी

नोकरीची संधी : वैद्याकीय शिक्षण संचालनालयात सरळसेवेने भरती

विस्तारा’च्या विलीनीकरणातून एअर इंडियाच्या सेवेत विस्तार; विमानांचा ताफा ३०० वर, तर साप्ताहिक उड्डाणे ८,५०० वर

‘एअरशिप्स’ घेणार विमानांची जागा? याचा अर्थ काय? भविष्यात एअरशिप्सचा कसा फायदा होणार?

मुंबईलगतची महानगरे विधानसभेतही  शिंदे-फडणवीसांना साथ देणार का? येथील जागा महायुतीसाठी महत्त्वाच्या का?

पंतप्रधानांच्या दौऱ्यानिमित्त ड्रोन, पॅराग्लायडर उड्डाणास बंदी; आदेशाचा भंग केल्यास कारवाईचा इशारा

अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना विमान प्रवास परतीच्या प्रवासासाठी लागू राहणार नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत विभाग सचिवांची लेखी पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल. एका वेळी एकाच अधिकाऱ्याला परवानगी द्यावी. विमान प्रवास अल्प दराने सेवा पुरवणाऱ्या विमान कंपन्यांच्या विमानातील इकॉनॉमी वर्गानेच करणे आवश्यक आहे. बिझनेस वर्गाने केलेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यात येणार नाही. प्रत्येक विभागाला प्रत्येक आर्थिक वर्षांसाठी अडीच लाखांपर्यंतच खर्च करता येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.