मुख्यमंत्री काही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाही. ‘ते’ खाते त्यांच्याकडे आहे. आमचे शासन असले तरी अन्याय होत असल्यास त्याविरोधात दाद मागण्याचा तुम्हाला अधिकार आहे. जा, रस्त्यावर उतरा, आंदोलने करा, असा सल्ला खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार देतात, तेव्हा ऐकणारे अवाक् झाल्याशिवाय राहात नाहीत. पिंपरी-चिंचवड शहरात महापालिका व प्राधिकरण प्रशासनाकडून अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची कारवाई सुरू आहे, त्या संदर्भात, अजितदादांनी ही भूमिका घेतल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात येते.
पिंपरीचे आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी व प्राधिकरणाचे मुख्य अधिकारी डॉ. योगेश म्हसे यांनी गेल्या वर्षभरापासून अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचा धडाका लावला आहे. त्यात शेकडो इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या. या मोहिमेमुळे राष्ट्रवादीची सर्वाधिक अडचण झाली असून ‘व्होट बँक’ धोक्यात आली आहे. अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्याची राष्ट्रवादीची सुरुवातीपासून भूमिका असून पक्षाने ती जाहीरनाम्यातही मांडलेली आहे. ‘पाडापाडी’ कारवाईमुळे ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. पक्षाचे लोकप्रतिनिधी वारंवार अजितदादांना भेटून कारवाई थांबवण्याची मागणी करतात. मात्र, अद्याप कारवाई सुरूच असल्याने ते हतबल आहेत. अनधिकृत बांधकामांच्या नियमितीकरणाचा प्रस्ताव शासनदरबारी रखडला असल्याने आमदार अस्वस्थ आहेत. सातत्याने पाठपुरावा करूनही या प्रश्नात तोडगा निघत नसल्याने ‘पाडापाडी’ चा फटका निवडणुकीत बसण्याची भीती पक्षात आहे. नगरविकास खाते मुख्यमंत्र्यांकडे आहे, ते ऐकत नाहीत. फक्त िपपरी-चिंचवडची बांधकामे नियमित करता येणार नाहीत, संपूर्ण राज्याचे धोरण ठरवावे लागणार आहे, अशी मुख्यमंत्र्यांची भूमिका असल्याचे अजितदादा पक्षातील मंडळींना आतापर्यंत सांगत आले. मात्र आता विरोधी मंडळींनी विशेषत: शिवसेनेने या विषयावरून रान पेटवले आहे. सोमवारपासून निगडी ते मंत्रालय असा ‘पायी मोर्चा’ काढण्याची घोषणा महायुतीने केल्याने राष्ट्रवादीतील अस्वस्थता आता वाढली आहे.
अशातच, काळेवाडी-रहाटणी परिसरातील नागरिकांनी अजितदादांकडे कारवाई अन्यायकारक असल्याचे गाऱ्हाणे मांडले. तेव्हा कारवाईविरोधात आंदोलने करा, असा सल्ला त्यांनी दिल्याचे सांगण्यात येते. पक्षातील कार्यकर्त्यांचे शिष्टमंडळ त्यांना भेटले व जनतेत तीव्र संताप असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. तेव्हा आघाडी सरकार असले तरी जनतेवर अन्याय होत असेल तर त्या विरोधात लढा, वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरण्यास काहीच हरकत नसल्याचे त्यांनी सुचवले होते. शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्याचा निर्णय अजितदादांना विश्वासात घेऊन झाला नव्हता. राष्ट्रवादीचे शिक्षण मंडळ सदस्य जेव्हा अजितदादांकडे दाद मागण्यासाठी गेले होते. तेव्हा त्यांनी तसे बोलून दाखवले व न्यायालयात जाऊन दाद मागण्याचा सल्लाही दिला होता. मुख्यमंत्री एलबीटीचे जेव्हा जोरदार समर्थन करत होते, तेव्हा िपपरीतील शहराध्यक्ष, आमदार, महापौर हे अजितदादांचे शिलेदार विरोधी सूर आळवत होते.
