पुणे : माजी पर्यटनमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या संकल्पनेतून लोणावळ्यातील कार्ला येथे उभारण्यात येणाऱ्या ‘चाणक्य एक्सलन्स सेंटर’ची निविदा रद्द करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना डावलून याबाबतचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी थेट उच्चाधिकार समितीकडे पाठविण्यात आल्याची तक्रार आहे. नावातून ‘चाणक्य’ हटवून आरेखनात बदलण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. सध्या भाजपचेच गिरीश महाजन पर्यटनखात्याचे मंत्री आहेत. विविध प्रशासकीय विभागांमार्फत हाताळण्यात येणाऱ्या विषयांबाबत पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सात ऑगस्ट रोजी बैठक पार पडली. या बैठकीचे इतिवृत्त ‘लोकसत्ता’च्या हाती आले आहे. यावेळी केंद्राचे ‘चाणक्य’ हे नाव काढून टाकावे व निविदा रद्द करावी, असे आदेश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. या कामाचे आरेखन बदलण्याचे आदेशही देण्यात आले असून केंद्रामध्ये सभागृहाचा प्रस्तावही पवार यांनी अमान्य केला आहे. कार्ला परिसरात सुमारे नऊ एकर जागेत हे नवे केंद्र उभारण्याचा एमटीडीसीचा मानस आहे. कन्व्हेन्शन हॉल, प्रदर्शन दालन, टेन्ट सिटी, चाणक्य यांचे ४२ फुटांचे शिल्प, संग्रहालय, वेलनेस सेंटर यांचा या केंद्रात समावेश असणे अपेक्षित होते. तसेच चाणक्य यांचे राजकारण, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रहित, युद्धनीती, जीवनपद्धती आणि विविध विचार प्रदर्शित करण्याचेही नियोजन होते. या केंद्राच्या उभारणीसाठी ८० ते ८५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून यापैकी ६३ कोटी रुपये राज्य शासनाकडून तर १७ कोटी रुपयांची खासगी गुंतवणूक असेल. मात्र हा प्रस्ताव थेट उच्चाधिकार समितीकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती आहे. हेही वाचा >>> ‘लेझर झोतां’वर अखेर दंडुका; सहा गुन्हे दाखल; ‘आवाजा’च्या मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या तीन मंडळांविरुद्ध कारवाई या केंद्राचे आरेखन किंवा त्यामध्ये बदल या सर्व गोष्टी खात्याच्या मुख्य कार्यालयाकडून केल्या जातात. प्रादेशिक कार्यालय स्तरावरून या बाबी केल्या जात नाहीत नसल्याचे एमटीडीसीच्या प्रादेशिक व्यवस्थापक मौसमी कोसे यांनी सांगितले. यासंदर्भात मुंबईतील एमटीडीसीचे अभियंता कुलदीप संखे यांच्याशी संपर्क साधला असता सात एकर जागेवर हे केंद्र प्रस्तिवित असल्याचे ते म्हणाले. बैठकीत आरेखनाबद्दल सांगण्यात आले आहे. मात्र, लिखित स्वरूपाचे आदेश प्राप्त झालेले नसल्याचे ते म्हणाले. तर या घडामोडींबाबत लोढा यांच्याकडे विचारणा केली असता आपण पर्यटनमंत्री असताना हा प्रस्ताव दिल्याचे त्यांनी सांगितले. आता हे खाते आपल्याकडे नसल्यामुळे प्रस्तावाचे पुढे काय झाले, याची माहिती नसल्याचेही लोढा यांनी स्पष्ट केले. आक्षेप काय? - जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती असते. या दोन्ही समित्यांची मान्यता घेऊनच उच्चाधिकार समितीकडे प्रस्ताव पाठविणे गरजेचे असते. मात्र, सदर प्रस्तावाबाबत ही प्रक्रिया पार पाडलेली नाही. - ‘चाणक्य एक्सलन्स सेंटर’चा लोणावळ्यात किती उपयोग होईल, हादेखील प्रश्न आहे. कार्ला येथे एमटीडीसीचे निवासस्थान आधीपासूनच आहे. येथील पर्यटकांची संख्या लोणावळ्याच्या तुलनेत नगण्य आहे. त्यामुळे लोणावळ्यातच आणखी एक केंद्र नको, असे पवार यांचे मत आहे. मी पर्यटन मंत्री असताना हा प्रस्ताव दिला होता. त्यामध्ये विवाहासाठी सभागृह वगैरेचा समावेश नव्हता. पर्यटनाच्या दृष्टीने केंद्राची उभारणी करणे, अपेक्षित होते. मात्र आता हे खाते माझ्याकडे नसल्यामुळे त्याबाबत काय झाले, याची माहिती माझ्याकडे नाही. - मंगलप्रभात लोढा, कौशल्य विकास मंत्री
