पिंपरी : भामा आसखेड धरणाजवळ अशुद्ध जलउपसा केंद्र बांधणे, यांत्रिकी पद्धतीने रस्ते साफसफाई, टेल्को रोड येथील रस्त्याच्या कामाबाबतचे आक्षेप, डुडुळगावातील पंतप्रधान आवास योजनेची निविदा जादा दराची असल्याच्या तक्रारी आहेत. या सर्व कामांचे माझ्या यंत्रणेकडून लेखापरीक्षण करणार असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाजपवर कुरघोडी केली आहे. मोशीतील ७५० खाटांच्या रुग्णालयाच्या निविदेबाबत घाई करू नये, अशी सूचनाही त्यांनी प्रशासनाला दिली.
हेही वाचा >>> राज्यात सप्टेंबर महिन्यात नेतृत्व बदल होणार का?… अजित पवार यांचे मोठे विधान
शिवसेना-भाजप सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर पवार शुक्रवारी पहिल्यांदाच पिंपरी-चिंचवड दौऱ्यावर आले होते. तीन तास महापालिका अधिकाऱ्यांसोबत शहरातील विकासकामांबाबत आढावा बैठक घेतली. महापालिका आयुक्त शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे आदी उपस्थित होते.
पवार म्हणाले, की महापालिकेतील विविध कामाबांबत भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. त्याच्या खोलात जाणार आहे. चुकीचे काम झाल्यास कारवाई केली जाईल. तक्रारी प्रशासनाला सांगितल्या आहेत. आयुक्तांना काही प्रश्न दिले आहेत. काही कामांबाबत आमचे पदाधिकारी न्यायालयात गेले आहेत. सर्व तक्रारींची माहिती घेऊन तथ्य आहे की नाही याची चौकशी करणार आहे. महापालिका निधीतील रक्कम कोणत्या मतदारसंघात किती खर्च केली जात आहे याचा आढावा घेत आहे. सर्वच भागात विकासकामे झाली पाहिजेत. केवळ भोसरीतच विकासकामे होत असतील तर चुकीचे आहे. आता मी पुन्हा सरकारमध्ये आलो आहे. त्यामुळे पुणे, पिंपरी-चिंचवडच्या विकासासाठी झपाटून काम करणार आहे. निम्याच्यावर पिंपरी-चिंचवडकर झोपले असतानाच शहरात येऊन विकासकामांची पाहणी करणार आहे.
हेही वाचा >>> हडपसर भागात कोयता गँगची दहशत, तरुणावर हल्ला; अल्पवयीन मुलांवर गुन्हा
पवना प्रकल्पावरील बंदी उठविण्याची विनंती
पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प गुंडाळला जाणार नाही. न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने आठ महिने बंद पाईपलाईन आणि चार महिने नदीतून पाणी उचलावे, असा पर्याय दिला आहे. परंतु, या कामाला तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली होती. ती स्थगिती उठविण्याची मुख्यमंत्र्यांना विनंती करणार आहे. त्यानंतर महापालिका आयुक्त पुढील कारवाई करतील, असेही ते म्हणाले.
शिवसेना खासदार, भाजप आमदारांची बैठकीकडे पाठ
शिवसेना-भाजप सरकारचे उपमुख्यमंत्री असलेल्या पवार यांच्या प्रशासनासोबतच्या बैठकीला शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे, भाजप आमदार महेश लांडगे, अश्विनी जगताप, उमा खापरे यांनी पाठ फिरविली. मी कोणालाही बैठकीला बोलविले नव्हते, असे स्पष्टीकरण पवार यांनी दिले.
अविष्कार नगरी (सायन्स सिटी) या प्रकल्पासाठी ३५ एकर जागा लागत आहे. त्यासाठी केंद्र, राज्य सरकार निधी देत आहेत. शहरात एवढी जागा नाही. मुंढव्याला मोठी जागा मिळाली आहे. कमी जागेत मदत करण्यास केंद्र सरकार तयार नाही. जिथे जागा उपलब्ध होईल, तिथे हा प्रकल्प उभारला जाईल.अजित पवार, उपमुख्यमंत्री
हेही वाचा >>> राज्यात सप्टेंबर महिन्यात नेतृत्व बदल होणार का?… अजित पवार यांचे मोठे विधान
शिवसेना-भाजप सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर पवार शुक्रवारी पहिल्यांदाच पिंपरी-चिंचवड दौऱ्यावर आले होते. तीन तास महापालिका अधिकाऱ्यांसोबत शहरातील विकासकामांबाबत आढावा बैठक घेतली. महापालिका आयुक्त शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे आदी उपस्थित होते.
पवार म्हणाले, की महापालिकेतील विविध कामाबांबत भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. त्याच्या खोलात जाणार आहे. चुकीचे काम झाल्यास कारवाई केली जाईल. तक्रारी प्रशासनाला सांगितल्या आहेत. आयुक्तांना काही प्रश्न दिले आहेत. काही कामांबाबत आमचे पदाधिकारी न्यायालयात गेले आहेत. सर्व तक्रारींची माहिती घेऊन तथ्य आहे की नाही याची चौकशी करणार आहे. महापालिका निधीतील रक्कम कोणत्या मतदारसंघात किती खर्च केली जात आहे याचा आढावा घेत आहे. सर्वच भागात विकासकामे झाली पाहिजेत. केवळ भोसरीतच विकासकामे होत असतील तर चुकीचे आहे. आता मी पुन्हा सरकारमध्ये आलो आहे. त्यामुळे पुणे, पिंपरी-चिंचवडच्या विकासासाठी झपाटून काम करणार आहे. निम्याच्यावर पिंपरी-चिंचवडकर झोपले असतानाच शहरात येऊन विकासकामांची पाहणी करणार आहे.
हेही वाचा >>> हडपसर भागात कोयता गँगची दहशत, तरुणावर हल्ला; अल्पवयीन मुलांवर गुन्हा
पवना प्रकल्पावरील बंदी उठविण्याची विनंती
पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प गुंडाळला जाणार नाही. न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने आठ महिने बंद पाईपलाईन आणि चार महिने नदीतून पाणी उचलावे, असा पर्याय दिला आहे. परंतु, या कामाला तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली होती. ती स्थगिती उठविण्याची मुख्यमंत्र्यांना विनंती करणार आहे. त्यानंतर महापालिका आयुक्त पुढील कारवाई करतील, असेही ते म्हणाले.
शिवसेना खासदार, भाजप आमदारांची बैठकीकडे पाठ
शिवसेना-भाजप सरकारचे उपमुख्यमंत्री असलेल्या पवार यांच्या प्रशासनासोबतच्या बैठकीला शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे, भाजप आमदार महेश लांडगे, अश्विनी जगताप, उमा खापरे यांनी पाठ फिरविली. मी कोणालाही बैठकीला बोलविले नव्हते, असे स्पष्टीकरण पवार यांनी दिले.
अविष्कार नगरी (सायन्स सिटी) या प्रकल्पासाठी ३५ एकर जागा लागत आहे. त्यासाठी केंद्र, राज्य सरकार निधी देत आहेत. शहरात एवढी जागा नाही. मुंढव्याला मोठी जागा मिळाली आहे. कमी जागेत मदत करण्यास केंद्र सरकार तयार नाही. जिथे जागा उपलब्ध होईल, तिथे हा प्रकल्प उभारला जाईल.अजित पवार, उपमुख्यमंत्री
