पुणे : देशात निश्चलनीकरणानंतर पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्यास रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) नकार दिल्यानंतर राज्यातील सात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे सुमारे १०१ कोटी रुपये अडकून पडले आहेत. याबाबत आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी थेट केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन यातून मार्ग काढण्यासाठी विनंती केली आहे. त्यामुळे या बँकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

हेही वाचा >>> एमपीएससीतर्फे २७४ पदांच्या भरतीची जाहिरात… अर्ज प्रक्रिया कधीपासून?

Aditi Tatkare OnLadki Bahin Yojana January Installment Date in Marathi
Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहि‍णींना १५०० रुपयांऐवजी २१०० रुपयांचा हप्ता कधीपासून मिळणार? आदिती तटकरेंनी दिली महत्वाची माहिती
Pushpak train accident of karnataka express play horn may save life of many passengers
Jalgaon Train Accident : कर्नाटक एक्स्प्रेसच्या चालकाने भोंगा वाजवला…
Compensation , Railways , Prajakta Gupte, Kalyan,
रेल्वे अपघातात मरण पावलेल्या कल्याणच्या प्राजक्ता गुप्तेना रेल्वेकडून आठ लाखाची भरपाई
Direct tax rises 16 prcent to Rs 16.9 lakh crore in FY25
वैयक्तिक प्राप्तिकरातील वाढ अर्थव्यवस्थेसाठी वरदान; प्रत्यक्ष कर संकलन १२ जानेवारीपर्यंत १६.९० लाख कोटींवर
Rupee sinks to record low, settles 66 paise down
रुपयाची दोन वर्षांतील सर्वांत मोठी गटांगळी
Sukesh Chandrasekhar Letter to Nirmala Sitharaman
ठग सुकेश चंद्रशेखरचं अर्थमंत्री सीतारामण यांना पत्र; ७,६४० कोटी रुपयांचा कर भरण्याची तयारी
Land revenue exemption continues for heirs of Chhatrapati Shivaji Maharaj including Udayanraje Bhosale
उदयनराजेंसह वारसांना जमीन महसूल सूट कायम, राज्य शासनाचा निर्णय
1 25 crores is proposed for purchasing educational materials to strengthen math foundation
माजी मंत्र्यांच्या हट्टामुळे महापालिकेचा सव्वा कोटी खर्चाचा घाट?

निश्चलनीकरणानंतर राज्यातील सात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे सुमारे १०१ कोटी रुपये अडकून पडले आहेत. त्यामध्ये पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (पीडीसीसी) दैनंदिन व्यवहारातील जमा झालेल्या पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या २२ कोटी २५ लाख रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्यास ‘आरबीआय’ने नकार दिला होता. याबाबत बँकेने सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे. हे प्रकरण न्यायप्रवीष्ट आहे. आता यातून मार्ग काढण्यासाठी शहा यांच्याशी चर्चा सुरू झाली आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात उपमुख्यमंत्री पवार यांच्यासह बँकांचे अध्यक्ष आणि प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी शहा यांची भेट घेऊन या विषयावर चर्चा केली. यातून मार्ग काढण्याबाबत शहा यांना विनंती करण्यात आली असल्याचे ‘पीडीसीसी’ बँकेचे अध्यक्ष दिगंबर दुर्गाडे यांनी सांगितले.

Story img Loader