‘‘महिला आयोगाचा अध्यक्ष मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करावा, ते म्हणतील तो अध्यक्ष राष्ट्रवादीला मान्य असेल. राष्ट्रवादीने थांबविले म्हणून अध्यक्षपद जाहीर होत नाही, असे होऊ नये. हा विषय एकदाचा संपला पाहिजे,’’ असे स्पष्ट करीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी राज्याच्या महिला बाल विकास विभागाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर कुरघोडी केली. अजितदादांच्या या वक्तव्यानंतर मुख्यमंत्री हे पद जाहीर करतील, अशी अपेक्षा असताना यावर जाहीरपणे कोणतेही भाष्य करण्याचे त्यांनी टाळले.
दरम्यान, राज्यातील महिला मोठय़ा संख्येने उपस्थित असलेल्या या कार्यक्रमात आयोगाचे अध्यक्षपद जाहीर करणे औचित्याचे ठरले असते, असा मुद्दा शिवसेनेच्या नेत्या नीलम गोऱ्हे यांच्यासह काही महिला आमदारांनी कार्यक्रम संपल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडला. आयोगाच्या अध्यक्षपदाविषयी एका नावाबाबतच प्रश्न असून, एक-दोन दिवसात अध्यक्षपदाचे नाव जाहीर केले जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलतानाही दिली.
राज्याच्या तिसऱ्या महिला धोरणाचा मसुदा शासनाच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात आला असून, त्याचे उद्घाटन व विविध क्षेत्रात अत्युच्च कामगिरी केलेल्या महाराष्ट्र कन्यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. अजित पवार, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, महिला व बाल विकास मंत्री वर्षां गायकवाड, राज्यमंत्री फौजिया खान, महापौर वैशाली बनकर आदी त्या वेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, तिसऱ्या महिला धोरणाचा मसुदा राज्याला देण्यात आला आहे. त्यावर प्रत्येकीने मते मांडावीत. तुमच्या सूचना व हरकतींचा विचार करून तो मंत्रिमंडळापुढे नेऊन राज्याचे महिला धोरण ठरविले जाईल. आजही महिला अत्याचाराच्या व िहसाचाराच्या घटना टळत नाहीत. महिलांविषयी मानसिकता बदलण्यास आपल्याला यश आले नाही. हे चित्र बदलावे लागणार आहे. स्त्रीभ्रूण हत्येबाबतही राज्यात कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
पवार म्हणाले, कठोर कायदे झाल्याशिवाय महिलांना सुरक्षितता वाटणार नाही. पुरुषांची मानसिकताही बदलली पाहिजे. महिलांविषयी अत्याचाराच्या घटना घडू नयेत, यासाठी शासन, पोलीस व सर्वानीच दक्ष राहिले पाहिजे.
‘महिला अत्याचाराबाबतच्या खटल्यांसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट’
महिलांवरील अत्याचाराबाबतच्या खटल्यांमध्ये लवकर निर्णय लावण्यासाठी राज्यात पाच ठिकाणी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याबाबत अध्यादेश काढण्यात आला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली. महिलांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी राज्यस्तरापासून तालुका पातळीपर्यंत महिला लोकशाही दिवस साजरा करण्यात येणार आहे. महिला व बाल विकास या विभागाचे काम सध्या वाढत असल्याने पुण्यात या विभागाच्या आयुक्तालयाच्या विस्ताराचे काम लवकरच सुरू करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना एलआयसीच्या माध्यमातून पेन्शन योजना देण्याबाबतचा निर्णयही लवकरच जाहीर केला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
