बारामती : अल्पवयीन मुलांमध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढत असल्याने अल्पवयीन गुन्हेगारीची वयोमर्यादा १८ ऐवजी १४ वर्षे करण्याचे विचाराधीन आहे. त्या संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याबरोबर चर्चा करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री अजित पवार यांनी येथे दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बारामती तालुक्यातील पणदरे येथील एका कार्यक्रमावेळी अजित पवार बोलत होते. ते म्हणाले, ‘बाल गुन्हेगारीची वयोमर्यादा १८ वर्षे आहे. मात्र, १३ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांमध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढत असून, मुले गुन्हेगारीकडे वळत आहेत. या वयोगटातील मुलांची दिशाभूल करून त्यांच्याकडून काही चुकीच्या गोष्टी करवून घेतल्या जातात. गुन्हा घडल्यानंतर ही मुले अल्पवयीन असल्यामुळे त्यांच्यावर कडक कारवाई करता येत नाही. त्यांना कारागृहात टाकता येत नाही. वयोमर्यादेमुळे त्यांना बालसुधारगृहात ठेवावे लागते. त्यामुळे ही वयोमर्यादा कमी करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांना विनंती केली आहे. १४ वर्षांच्या मुलाचा गुन्ह्यात सहभाग असेल, तर कायद्यामध्ये बदल करून या वयोगटातील मुलांनाही कडक शिक्षा कशी होईल, यासाठी प्रयत्न केले जातील.’

‘संसदेचे अधिवेशन एक फेब्रुवारीपासून सुरू होईल. त्यामध्ये अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत मी दिल्ली दौरा करणार आहे. त्या वेळी अल्पवयीन गुन्हेगारांचे वय कमी करण्यासंदर्भात पुन्हा चर्चा करण्यात येईल.’ असेही पवार यांनी सांगितले.

बारामती तालुक्यातील पणदरे येथील एका कार्यक्रमावेळी अजित पवार बोलत होते. ते म्हणाले, ‘बाल गुन्हेगारीची वयोमर्यादा १८ वर्षे आहे. मात्र, १३ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांमध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढत असून, मुले गुन्हेगारीकडे वळत आहेत. या वयोगटातील मुलांची दिशाभूल करून त्यांच्याकडून काही चुकीच्या गोष्टी करवून घेतल्या जातात. गुन्हा घडल्यानंतर ही मुले अल्पवयीन असल्यामुळे त्यांच्यावर कडक कारवाई करता येत नाही. त्यांना कारागृहात टाकता येत नाही. वयोमर्यादेमुळे त्यांना बालसुधारगृहात ठेवावे लागते. त्यामुळे ही वयोमर्यादा कमी करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांना विनंती केली आहे. १४ वर्षांच्या मुलाचा गुन्ह्यात सहभाग असेल, तर कायद्यामध्ये बदल करून या वयोगटातील मुलांनाही कडक शिक्षा कशी होईल, यासाठी प्रयत्न केले जातील.’

‘संसदेचे अधिवेशन एक फेब्रुवारीपासून सुरू होईल. त्यामध्ये अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत मी दिल्ली दौरा करणार आहे. त्या वेळी अल्पवयीन गुन्हेगारांचे वय कमी करण्यासंदर्भात पुन्हा चर्चा करण्यात येईल.’ असेही पवार यांनी सांगितले.