पुणे : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या अनेक प्रकल्पांना स्थगिती दिल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दणका दिला आहे. नगरविकास विभागाकडून बारामती नगरपरिषदेसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या २७० कोटींच्या निधीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती दिली आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी ३४० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्यापैकी एकट्या बारामती शहराला २७० कोटींचा निधी घेण्यात आला होता.
राज्याच्या नगरविकास विभागाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विविध कामे करण्यासाठी निधी दिला जातो. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यासाठी ३४० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्यापैकी सर्वाधिक नव्वद टक्के म्हणजे २७० कोटी रुपये बारामती नगरपरिषदेसाठी मंजूर करण्यात आले होते. त्याबाबत तक्रारी आल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या कामांना स्थगिती दिली आहे. महाविकास आघाडी सरकार असताना अर्थमंत्री, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार शिवसेनेच्या नेत्यांना निधी देत नसल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्याबाबतची तक्रारही अनेक आमदारांनी केली होती.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर विश्वासदर्शक ठरावावेळी सभागृहात बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही अजित पवार नगरविकास विभागाच्या कारभारात हस्तक्षेप करत असल्याचे सांगितले होते. अजित पवार यांनी नगरविकास विभागाच्या खात्यामध्ये हस्तक्षेप करून ८०० कोटींचा निधी वळविला होता, असेही शिंदे यांनी जाहीर केले होते. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी ९४१ कोटींच्या नगरविकास विभागाच्या कामांना स्थगिती दिली आहे. त्यामध्ये बारामती नगरपरिषदेला मिळालेल्या २७० कोटी रुपायंच्या निधीचा समावेश आहे. मार्च ते जून २०२२ या दरम्यान मंजूर करण्यात आलेल्या कामांना स्थगिती देण्यात आली आहे. शासनाच्या नगरविकास विभागाने दि. ६ जुलै २२ रोजी जाहीर केलेल्या शासन निर्णयात (संकीर्ण-२०२२ /प्र.क्र.१८३/नवि-१६) या स्थगितीचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.
पुणे जिल्ह्यासाठी ३४० कोटी रुपये मंजूर झाले. त्यापैकी २७० कोटी रुपये एकट्या बारामती नगरपरिषदेसाठी मंजूर झाले. उर्वरित दहा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळून फक्त २९ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. पुणे महापालिकेच्या तुलनेत बारामती शहराला मंजूर झालेला निधी दहा पट अधिक असून पिंपरी-चिंचवड शहराच्या वीस पट अधिक आहे. दरम्यान, हा निधी बारामती शहराला मंजूर झाला होता. या रकमेपैकी काही निधीही वितरित करण्यात आला होता. मात्र कामे सुरू करण्याबाबतचा कार्य आदेश (वर्क ऑर्डर) नसल्याने कामे सुरू झाली नव्हती, अशी माहिती पुढे आली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना करण्यात आलेले निधी वाटप (सर्व आकडे कोटींमध्ये)
बारामती- २७० कोटी
पुणे महापालिका- २८ कोटी
पिंपरी-चिंचवड महापालिका- १३ कोटी ५० लाख
इंदापूर- ५ कोटी
शिरूर-५ कोटी
मंचर- ५ कोटी
सासवड- ५ कोटी
आळंदी- २ कोटी
चाकण-१.७० कोटी
दौंड-१.५० कोटी
राजगुरूनगर-१.३० कोटी
भोर-१ कोटी
जेजुरी- ५०लाख
