अजित पवारांनी स्वपक्षीय आमदारांचा निधी रोखला?

कामांना मंजुरी मिळाल्यानंतर पक्षबदल केल्यास संबंधित आमदारांना राजकीय फायदा होऊ नये, यासाठी खबरदारी घेण्यात आली आहे. त्यामुळे तळ्यात-मळ्यात असलेल्या ‘राष्ट्रवादी’च्या आमदारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

‘डीपीसी’च्या माध्यमातून आमदार आपापल्या मतदारसंघात विकासाची कामे सुचवत असतात. जिल्ह्यातील आमदारांनी विविध कामांचे प्रस्ताव दिले. त्यांपैकी १२५६ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, जिल्ह्यातील ‘राष्ट्रवादी’चे काही आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षात जाण्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर विकासकामांच्या निधीचे वाटप केल्यास संबंधित आमदाराला राजकीय फायदा होण्याची शक्यता असल्याने निधी रोखून ठेवण्यात आल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात डीपीसीअंतर्गत पुणे जिल्ह्याला सर्वाधिक निधी पालकमंत्री पवार यांनी आणला आहे. जुन्नरचे आमदार अतुल बेनके यांनी गेल्या महिन्यात खासदार अमोल कोल्हेंच्या निवासस्थानी शरद पवार यांची भेट घेतली. तसेच हडपसरचे आमदार चेतन तुपे आणि शरद पवार हे एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने एकाच मंचावर दिसले होते.

हेही वाचा >>> Maratha Reservation Rally : मराठा आरक्षण शांतता फेरीनिमित्त शहरातील वाहतुकीत उद्या बदल

निधीवाटपाच्या सूत्राचा देखावा?

महायुतीतील भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन प्रमुख पक्षांमध्ये ‘डीपीसी’मधील निधीवाटपाचे सूत्र अद्याप अंतिम झालेले नाही. हे सूत्र निश्चित झाल्यावर कामांना मंजुरी आणि निधीवाटप केले जाईल, असे सांगितले जात आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी कमी कालावधी उरला असताना ‘राष्ट्रवादी’मुळे मतदारसंघातील विकासकामांचे प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याने महायुतीतील मित्र पक्षांतील आमदारांमध्येही अस्वस्थता आहे.

डीपीसी बैठकीत सन २०२४-२५ या वर्षासाठी १२५६ कोटी रुपयांचा सर्वसाधारण आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. विकासकामांचे प्रस्ताव यापूर्वीच डीपीसी सदस्य, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी दिले आहेत. या कामांना अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. दरम्यान, याबाबत अजित पवार यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला असता, तो होऊ शकला नाही. लाडकी बहीण, युवा कार्य प्रशिक्षण, तीर्थदर्शन अशा योजना केवळ निवडणुकीसाठी आणल्या असून, त्याकरिता आमदारांच्या निधीला कात्री लावण्यात येत आहे. त्यामध्ये विरोधी पक्षांसह सत्ताधारी आमदारही भरडले जात आहेत. सामान्य नागरिकांच्या कामासाठी आमदारांचा निधी रोखण्यात येऊ नये. – रवींद्र धंगेकर, आमदार, काँग्रेस