लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुणे : महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांत मुलभूत सोयीसुविधांसाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ११ मार्चला १८ जणांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यामध्ये शनिवारी आणखी नऊ लोकप्रतिनिधींची भर पडली. समितीमधील बहुतांशी सदस्य हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे असल्याने बारामती, शिरूरमध्ये त्याचा फायदा पक्षाला मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडून एक गट वेगळा झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी लोकसभा निवडणुकीत महायुतीचा उमेदवार निवडून येण्यासाठी महायुतीमधील भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या लोकप्रतिनिधींची समाविष्ट गावांतील सुविधांसाठीच्या समितीमध्ये निवड करण्यात आली आहे. पुणे महापालिकेच्या हद्दीत शहरालगतची बहुतांशी गावे ३४ गावे ही बारामती आणि शिरूर मतदारसंघातील आहेत. महारपालिका सदस्यांची मुदत संपुष्टात आली असून प्रशासकराज सुरू आहे. त्यामुळे ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर समाविष्ट गावातील निवासी आणि बिगरनिवासी मिळकतींना दहापटीने आकारल्या जाणाऱ्या कराला स्थगिती देण्यात आली आहे. मिळकत करावरील दंड वसुलीला तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आणखी वाचा- महायुतीच्या बारामतीमधील बैठकीला हर्षवर्धन पाटील, शिवतारेंची दांडी
विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली १८ लोकप्रतिनिधींची निवड करण्यात आली असली, तरी यामध्ये सर्वाधिक लोकप्रतिनिधी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आहेत. कारण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फुटीनंतर लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्ते स्थानिक नेत्यांमध्ये शरद पवार की अजित पवार यांच्या गटात जायचे? यावरून संभ्रम आहे. बारामती लोकसभा मतदारसंघात पवार कुटुंबातच प्रमुख लढत होत आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांना आपल्या बाजुने वळविण्यासाठी दोन्ही गटांकडून प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ग्रामीण भागातील संभ्रमावस्थेतील पदाधिकाऱ्यांना समाविष्ट गावांच्या विकासासाठी लोकप्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करून आपसुक आपल्याकडे वळविल्याचे बोलले जात आहे.
पुणे : महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांत मुलभूत सोयीसुविधांसाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ११ मार्चला १८ जणांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यामध्ये शनिवारी आणखी नऊ लोकप्रतिनिधींची भर पडली. समितीमधील बहुतांशी सदस्य हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे असल्याने बारामती, शिरूरमध्ये त्याचा फायदा पक्षाला मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडून एक गट वेगळा झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी लोकसभा निवडणुकीत महायुतीचा उमेदवार निवडून येण्यासाठी महायुतीमधील भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या लोकप्रतिनिधींची समाविष्ट गावांतील सुविधांसाठीच्या समितीमध्ये निवड करण्यात आली आहे. पुणे महापालिकेच्या हद्दीत शहरालगतची बहुतांशी गावे ३४ गावे ही बारामती आणि शिरूर मतदारसंघातील आहेत. महारपालिका सदस्यांची मुदत संपुष्टात आली असून प्रशासकराज सुरू आहे. त्यामुळे ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर समाविष्ट गावातील निवासी आणि बिगरनिवासी मिळकतींना दहापटीने आकारल्या जाणाऱ्या कराला स्थगिती देण्यात आली आहे. मिळकत करावरील दंड वसुलीला तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आणखी वाचा- महायुतीच्या बारामतीमधील बैठकीला हर्षवर्धन पाटील, शिवतारेंची दांडी
विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली १८ लोकप्रतिनिधींची निवड करण्यात आली असली, तरी यामध्ये सर्वाधिक लोकप्रतिनिधी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आहेत. कारण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फुटीनंतर लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्ते स्थानिक नेत्यांमध्ये शरद पवार की अजित पवार यांच्या गटात जायचे? यावरून संभ्रम आहे. बारामती लोकसभा मतदारसंघात पवार कुटुंबातच प्रमुख लढत होत आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांना आपल्या बाजुने वळविण्यासाठी दोन्ही गटांकडून प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ग्रामीण भागातील संभ्रमावस्थेतील पदाधिकाऱ्यांना समाविष्ट गावांच्या विकासासाठी लोकप्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करून आपसुक आपल्याकडे वळविल्याचे बोलले जात आहे.
