पुणे: कोणी काय मागणी करावी, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. कायद्याच्या आणि नियमांच्या चौकटीत बसेल अशी कृती सरकारला करावी लागते. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देण्याचा प्रयत्न सरकारचा आहे. मात्र ते देताना अन्य कोणत्याही समाज घटकाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी येथे दिली.
भिडेवाडा राष्ट्रीय स्मारक आणि महात्मा फुले वाडा तसेच क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक विस्तारासंदर्भात अजित पवार यांनी बैठक घेतली. त्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना मनोज जरांगे पाटील यांच्या इशारा सभेवर प्रतिक्रिया दिली.
चर्चेतून मार्ग निघत असतो. चर्चा कधीही थांबवायची नसते. मागासवर्ग आयोग, समित्त या त्याबाबत बारकाईने अभ्यास करत आहेत. यापूर्वीचे आरक्षण सर्वोच्च आणि उच्य न्यालायात टिकले नव्हते. त्यामुळे कायद्याच्या आणि नियमांच्या चैकटीत बसेल, असे आरक्षण देण्याचा आणि ते न्यायालयात टिकविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. ते देताना अन्य कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा… पुण्यात निवृत्त पोलीस निरीक्षकावर हल्ला; प्रकृती चिंताजनक
राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. मात्र ते न्यायालयात टिकले नाही. देवेंद्र फडणवस यांनी अभ्यास करून दिलेले आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकले नाही. त्यामुळे टिकणारे आरक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी जरांगे पाटील यांनी सरकारला वेळ दिला पाहिजे, असे पवार म्हणले.
राज्यातील शेतकरी प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी अजित पवार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार आहेत. मात्र ही भेट लांबणीवर पडली आहे. त्यासंदर्भातही पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली.
अमित शहा यांना राज्यसभा आणि लोकसभेत काम सुरू आहे. त्यांचे काम झाले की भेटणार आहोत. अमित शहा यांच्याकडून निरोप आला तर दौरा रद्द करून त्यांची भेट घेतली जाईल.
