एलबीटीचा मार्ग झाला मोकळा; न्यायालयाने याचिका फेटाळल्या

स्थानिक संस्था कराला विरोध करणाऱ्या सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळल्या, तसेच या कराला स्थगिती द्यायलाही न्यायालयाने नकार दिला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता पुणे शहरात १ एप्रिलपासून या कराची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य शासनाच्या आदेशानुसार पुण्यासह आणखी चार महापालिकांमध्ये १ एप्रिलपासून जकातीऐवजी स्थानिक संस्था कर (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) लागू होणार आहे. या कराला व्यापारीवर्गाकडून मोठय़ा प्रमाणावर विरोध झाला असून पुणे व्यापारी महासंघ तसेच पुणे जनहित आघाडी, महापालिका कामगार युनियन, नगरसेवक सुनील कांबळे यांनी एलबीटीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पिंपरी महपालिकेतही सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेससह इतर पक्षांनीही या कराला विरोध केला होता. पिंपरीतूनही न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आली होती. त्याबरोबरच इतरही काही महापालिकांमधून याचिका करण्यात आल्या होत्या.
या सर्व याचिकांवरील एकत्रित सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठापुठे सोमवारी सुरू झाली. न्याय. अभय ओक आणि न्याय. मृदुला भाटकर यांच्यासमोर सोमवारी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडण्यात आली. त्या वेळी राज्य शासनाने मंगळवारी म्हणणे मांडावे असे न्यायालयाने सांगितले होते. त्यानुसार मंगळवारी शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यात आली. तसेच एलबीटी लागू होत असलेल्या महापालिकांच्या वतीनेही या वेळी म्हणणे मांडण्यात आले. त्यानंतर या याचिकांवर निकाल देताना न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळल्या. तसेच एलबीटीला स्थागिती द्यायलाही न्यायालयाने नकार दिला.
नोंदणी आजही करता येणार
एलबीटीला स्थगिती द्यायला न्यायालयाने नकार दिल्यामुळे आता १ एप्रिलपासून एलबीटीची अंमलबजावणी सुरू करण्याचा महापालिका प्रशासनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एलबीटीच्या तयारीबाबत उपायुक्त विलास कानडे यांनी सांगितले की, एलबीटीसाठी प्रत्येक व्यापाऱ्याने नोंदणी करणे सक्तीचे असून बुधवारी (२७ मार्च) सुटी असल्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालये बंद राहणार असली, तरीही ऑनलाईन यंत्रणा सुरू राहणार आहे. त्यामुळे ज्या व्यापाऱ्यांना या प्रणालीतून नोंदणी करायची आहे ते बुधवारी देखील नोंदणी करू शकतील. नोंदणीसाठी छापील अर्ज  घेऊन गेलेल्या व्यापाऱ्यांची संख्या ५,८८१ इतकी असून आतापर्यंत ४२६ अर्ज भरून आले आहेत. तसेच ऑनलाईन नोंदणी ६०५ जणांनी केली असून २४,१५५ जणांनी चौकशी व माहितीसाठी लॉगइन केले आहे.