केंद्र शासनाच्या नव्या प्रस्तावित रस्ते वाहतूक विधेयकाच्या (रोड ट्रान्सपोर्ट सेफ्टी बिल) विरोधात परिवहन क्षेत्रातील कामगारांनी देशव्यापी बंदचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजीराव चव्हाण व सरचिटणीस हनुमंत ताटे यांनी दिली.
केंद्र शासनाच्या विधेयकाला विरोध करण्याच्या दृष्टीने दिल्ली येथे धरणे आंदोलन करण्यात आले. हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली. याबाबत जानेवारीपर्यंत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास पुढील वर्षी मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात देशव्यापी बंद करण्याचा निर्णयही त्या वेळी घेण्यात आला. बंदची तारीख ठरविण्यासाठी देशव्यापी परिवहन कामगारांच्या प्रतिनिधींची ६ फेब्रुवारीला दिल्लीत बैठक होणार असल्याचेही ताटे यांनी कळविले आहे.
केंद्राच्या प्रस्तावित विधेयकाची अंमलबजावणी झाल्यास खासगी वाहतूक व एसटी वाहतूक समान पातळीवर येऊन एसटीचे अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे सध्या एसटी महामंडळाकडून प्रवाशांना दिल्या जाणाऱ्या सुरक्षित सेवेत अडथळा निर्माण होऊ शकतो. एसटी डोंगराळ व अतिदुर्गम भागात प्रतिदिन २९ हजार ३३७ फेऱ्या करून ५७३.६१ कोटींचा तोटा सहन करीत आहे. तोटा विचारात न घेता कर्तव्य भावनेने सेवा दिली जात आहे. विधेयकाची अंमलबजावणी झाल्यास ही सेवा देणे अडचणीचे ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे विविध घटकांना सवलतींपासून वंचित रहावे लागणार आहे, असा दावा एसटी कामगार संघटनेने केला आहे.
