लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : राज्य सरकारची पुणे, मुंबई, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक आणि अमरावती या महसूल विभागांच्या ठिकाणी भाड्याच्या जागेत कोणतीही सरकारी कार्यालये नसावीत, असे सरकारचे मत झाले आहे. महाराष्ट्र राज्य वेगळे होऊन बरीच वर्षे झाली. प्रशासकीय कामकाज वाढले असून बदलत्या परिस्थितीनुसार कामाचा आणखी व्याप वाढणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व प्रशासकीय कार्यालये सरकारी आणि हक्काच्या जागेत प्रशस्त असावीत, असे सत्तेतील तिन्ही पक्षांचे मत झाले आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी स्पष्ट केले.
आणखी वाचा-ललित पाटील प्रकरण : ड्रग्स माफियांना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे : उपमुख्यमंत्री अजित पवार
पुणे दौऱ्यावर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘कृषी, कामगार, सहकार, शालेय शिक्षण भवन, सारथी आणि इतर विभागांच्या इमारती चांगल्या आणि सरकारी जागेत असाव्यात, असे ठरविण्यात आले आहे. या कामांना सुरुवात झाली आहेत. आगामी काळात या विभागांचा विस्तार झाल्यास त्यासाठी जागा कमी पडू नये, म्हणून पुढील ५० वर्षे डोळ्यासमोर ठेवून ही कार्यालये उभारण्यात येत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माझ्याकडे वित्त आणि नियोजन ही जबाबदारी दिली आहे. त्यामुळे निधीची कमतरता पडणार नाही, नियोजित वेळेत इमारतींची कामे पूर्ण होतील. आर्थिक राजधानी मुंबईपासून उपराजधानी असलेल्या नागपूरसह पुणे, नाशिक, अमरावती, छ. संभाजीनगर आणि इतर ठिकाणच्या सर्व ठिकाणी असणाऱ्या इमारतींच्या बांधकांमांच्या प्रशासकीय मुंजूऱ्या देऊन कामांना सुरुवात झाली आहे. अनेक ठिकाणी आराखडे तयार करण्यात आले असून लवकरच त्यांना मान्यता देण्यात येईल. मुंबईमध्ये एअर इंडियाची इमारत सरकार घेत आहे. वरळीत जीएसटी भवन म्हणून मोठी इमारत होत आहे. पाऊणे दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येत आहे. रेवस ते रेड्डी सागरी महामार्ग, सागरी किनारा (कोस्टल) रस्ता ही कामेही सुरू आहेत.’
