शहराच्या विकास आराखडय़ातील अनेक त्रुटी आणि उणिवांबाबत सर्वपक्षीय आमदारांनी महापालिका प्रशासनाला बुधवारी धारेवर धरले. पाच वर्षे तुम्ही विकास आराखडा तयार करत होतात, मग एवढी वर्षे तुम्ही नक्की काय केले, अशी विचारणा करत शहराच्या हिताचा आराखडा तयार होण्यासाठी सर्वपक्षीय आमदारांनी आता १० मे रोजी पुन्हा एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शहराच्या जुन्या हद्दीसाठी तयार झालेल्या आराखडय़ाबाबत आमदारांची बैठक महापालिकेत सोमवारी झाली होती. मात्र, आराखडय़ासंबंधीच्या अनेक आक्षेपांना व प्रश्नांना उत्तरे न मिळाल्यामुळे अखेर पुन्हा बुधवारी बैठक घेण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार झालेल्या बैठकीतही आमदारांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. विकास नियंत्रण नियमावली मराठीतून उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही, आराखडय़ाचे नकाशे अस्पष्ट आणि न समजणारे आहेत, कोणती आरक्षणे कोणत्या जागेवर दर्शवली आहेत, ते समजून येत नाही आदी आक्षेप आमदारांनी या वेळी घेतले.
नदीची रेषा आराखडय़ात का दर्शवली नाही, अशीही विचारणा या वेळी करण्यात आली. त्यावर पाटबंधारे विभागाने त्यासाठी प्रतिसाद दिला नाही, असे उत्तर अधिकाऱ्यांनी दिले. या उत्तराने संतप्त झालेल्या आमदारांनी तुम्हीहून त्यासाठी का पुढाकार घेतला नाही, पाच-पाच वर्षे तुम्ही काय करत होतात, अशी विचारणा केली.
हा आराखडा पन्नास लाख पुणेकरांचा आहे आणि आम्ही तो काही मोजक्यांचा होऊ देणार नाही, असे आमदार मोहन जोशी यांनी पत्रकारांना सांगितले. लोकोपयोगी कोणतेही आरक्षण उठवू देणार नाही आणि आम्ही सर्व जण मिळून पुणेकरांच्या हिताचा आराखडा तयार होण्यासाठी प्रयत्न करू. त्यासाठी पुण्यातील सर्वपक्षीय सोळा आमदारांची पहिली बैठक १० मे रोजी होणार असल्याचीही माहिती जोशी यांनी दिली.
