पिंपरी पालिका सभेत पाणीपुरवठा विभागाच्या नियोजनशून्य कारभारावर ताशेरे

महापौर नितीन काळजे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभेत राष्ट्रवादीचे भाऊसाहेब भोईर यांनी या संदर्भात लेखी प्रश्न विचारले होते, त्यावरून झालेल्या चर्चेत सदस्यांनी पाणीपुरवठा विभागावर प्रश्नांचा भडिमार केला. भोईर यांच्यासह योगेश बहल, मंगला कदम, दत्ता साने, अजित गव्हाणे, राहुल कलाटे, अंबरनाथ कांबळे, अभिषेक बारणे, तुषार हिंगे, केशव घोळवे, नीता पाडाळे, स्विनल म्हेत्रे आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला. नळजोड ग्राहकांकडे ८१ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे, त्यापैकी केवळ ३१ कोटी रुपये वसूल होऊ शकले आहेत. उर्वरित वसुलीबाबत पाणीपुरवठा विभाग गंभीर नाही. महापालिका पाणीपुरवठा योजनांसाठी कोटय़वधी रुपये खर्च करते, मात्र थकबाकी वसुलीकडे दुर्लक्ष करण्यात येते. वस्तू आणि सेवाकर लागू करण्यात आल्यापासून महापालिकेला राज्य तसेच केंद्र सरकारवर अवलंबून राहावे लागत आहे. पवना बंद नळयोजनेचा खर्च एक हजार कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. अजूनही ठोस निर्णय होत नाही. नागरिकांना स्वच्छ पाणी मिळण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची आहे. याशिवाय, भामा आसखेडचे पाणी आणणे गरजेचे आहे, असे मुद्दे सदस्यांनी मांडले. या संदर्भात, सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन पवना बंद नळयोजना पूर्ण केली जाईल, असे उत्तर सभागृहात दिले.

ग्रामीण भागातील तुटवडा कायम

ग्रामीण भागात अजूनही पाण्याचा तुटवडा जाणवतो. समाविष्ट गावांमध्ये पाण्याची मोठी समस्या आहे. मुबलक पाणी असताना तुटवडा कशामुळे होतो, असा प्रश्न या भागातील सदस्यांनी सभेत उपस्थित केला. पाणी मीटरच्या अनेक तक्रारी आहेत, मीटर हवेने फिरतात, अवाच्या सवा बिले दिली जातात, अशा तक्रारी आहेत. परिणामी, नागरिक बिल भरत नाहीत. पाणीपुरवठा विभागाच्या चुकीच्या कारभारामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. अधिकारी समाधानकारक उत्तरे देत नाहीत.