पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांच्या प्रश्नावरून निर्माण झालेला तिढा सोडवण्यासाठी मोठा गाजावाजा करत कृती समिती स्थापन करण्यात आली. सर्वपक्षीय नेत्यांची जम्बो कार्यकारिणीही झाली. रस्त्यावर उतरू, वेळप्रसंगी मुंबईत आंदोलन करू, अशी भाषा नेत्यांनी केली. आता सगळेच थंड पडले असून कृती समिती कागदावरच राहिली आहे.
शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार पाठपुरावा करत आहेत. राष्ट्रवादीची कोंडी करण्याच्या हेतूने मुख्यमंत्री दाद देत नसल्याची त्यांची तक्रार आहे. विरोधकांनी या मुद्दय़ावरून रान पेटवले आहे. अशातच, शहरातील ६५ हजार अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे सर्वाचेच धाबे दणाणले. आयुक्तांनी कारवाईची भूमिका घेतली आहे. या पाश्र्वभूमीवर, राष्ट्रवादीचे नेते आझम पानसरे यांनी पुढाकार घेतला आणि या प्रश्नावर सर्वपक्षीय नेत्यांच्या सहकार्याने प्रश्न सोडवण्याची भूमिका घेतली. त्यासाठी बोलावलेल्या बैठकीस एकमेकांचे तोंडही न पाहणारे शहरातील बहुतांश राजकीय प्रतिस्पर्धी एकत्र आले. लोखंडे कामगार भवनात झालेल्या बैठकीस पानसरे, गजानन बाबर, लक्ष्मण जगताप, मोहिनी लांडे, योगेश बहल, मंगला कदम, भाऊसाहेब भोईर, विनोद नढे, भगवान वाल्हेकर, सदाशिव खाडे, अमर साबळे, एकनाथ पवार, बाबा कांबळे, संजोग वाघेरे, अनंत कोऱ्हाळे, सचिन चिखले, भारती चव्हाण, सीमा सावळे, सारंग कामतेकर, अॅड. राजाभाऊ सूर्यवंशी, मारुती भापकर, मयूर कलाटे आदी उपस्थित होते. एकमेकांच्या खोडी काढत कोपरखळ्याही मारत चर्चा झाली. तेव्हा सर्वपक्षीय नेत्यांचा समावेश असलेली कृती समिती स्थापन करण्यात आली. त्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांकडे एकत्रितपणे पाठपुरावा करण्याची, वेळप्रसंगी मुंबईत आंदोलन करण्याची ग्वाही देण्यात आली. प्रत्यक्षात गेल्या काही दिवसांत ही समिती कागदावरच राहिल्याचे चित्र पुढे आले आहे. ‘वरून’ आदेश आला की मागे फिरू नका, असे सूचक विधान खासदार गजानन बाबर यांनी पहिल्याच बैठकीत केले होते. आता नेमके काय कारण झाले, ज्यामुळे समिती थंडावली, हे गुलदस्त्यात आहे.
