पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीचे नियोजन करताना रस्त्यांची रुंदी अठरा मीटर पेक्षा जास्त ठेवण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेमुळे ‘पीएमआरडीए’ने राज्य शासनाकडे पाठविलेल्या नगर रचना योजनांबाबत (टीपी स्कीम) प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सहाही नगर रचना योजनांचे पुनर्विलोकन करण्यात येणार आहे.
पीएमआरडीएच्या हद्दीत पुढील काळातील नवे पुणे आहे. त्यामुळे नव्या पुण्याचा विचार करून अठरा मीटर रुंदीच्या रस्त्यांचे जाळे करण्याची आणि त्यानंतर नगररचना योजना (टीपी स्कीम) राबविण्याची सूचना प्रशासनाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. पीएमआरडीएने त्यांच्या हद्दीत यापूर्वीच सहा टीपी स्कीम तयार केल्या असून त्या मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आल्या आहेत. मात्र रस्त्यांची रुंदी अठरा मीटर पेक्षा जास्त ठेवण्याच्या सूचनेमुळे पीएमआरडीए प्रशासनापुढे अडचण निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर या सर्व योजनांचे पुनर्विलोकन करण्यात येईल, अशी माहिती पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डाॅ. योगेश म्हसे यांनी दिली.
पीएमआरडीएकडून सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून माण- म्हाळुंगे ( २५०.५० हेक्टर), मांजरी -कोलवडी (२३३.३५ हेक्टर), औताडे-हांडेवाडी (९४.७४ हेक्टर), वडाची वाडी (१३४,७९ हेक्टर), होळकरवाडी -४ (१५८.१९ हेक्टर),होळकरवाडी -५ ( १३०.७८ हेक्टर) अशा सहा नगर रचना योजना राज्य सरकारकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविण्यात आल्या आहेत. या सहाही योजनेमध्ये प्रशासनाकडून नऊ आणि बारा मीटर रुंदीचे रस्ते प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
राज्य शासनाकडून या नगर रचना योजनांना अद्याप अंतिम मान्यता देण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांचे पुनर्विलोकन करून किती मीटर रुंदीचे रस्ते त्यामध्ये प्रस्तावित केले आहेत. त्याची माहिती घेण्यात येईल. त्यानंतर त्यामध्ये बदल करणे शक्य असेल तर तो करण्यात येईल, असे डाॅ. म्हसे यांनी सांगितले.
दरम्यान, पीएमआरएडीकडून आतापर्यंत हद्दीत करण्यात आलेल्या १४० रस्त्यांच्या कामांचे ‘दोष दायत्वि कालावधी (डिफेक्ट लायबलेटी पिरियड) अद्याप संपलेला नाही. त्या रस्त्यांची यादी पीएमआरडीएच्या अधिकृत संकेतस्थळावर नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यामुळे या रस्त्यांवर खड्डे पडले असल्यास अथवा खराब झाले असल्यास पीएमआरडीए प्रशासनाशी संपर्क साधावा. या रस्त्यांची दुरुस्ती संबंधित ठेकेदाराकडून करून घेण्यात येईल, असे डाॅ. म्हसे यांनी स्पष्ट केले.
पीएमआरडीला हवा दोन टीएमसी पाणीसाठा
पीएमआरडीएच्या हद्दीसाठी दोन टीएमसी पाण्याची आवश्यकता. हा पाणी कोटा मंजूर व्हावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांसमावेत झालेल्या विकास आराखड्यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत करण्यात आली होती. त्यावर पाणी पुरवठ्याबाबत स्वतंत्र बैठक घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. त्यानुसार येत्या काही दिवसात ही बैठक होणार असल्याचेही डाॅ. योगेश म्हसे यांनी सांगितले.