पुणे : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने प्रत्यक्ष मतदान झालेल्या ठिकाणातील शिक्षकांच्या नियुक्तीबाबत कार्यवाही करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार राज्याच्या ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना विनंती करण्यात आली असून, जिल्हा परिषदेच्या सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना शिक्षक भरतीसंदर्भातील निर्देश देण्यात आले आहेत.
शालेय शिक्षण विभागातर्फे पवित्र संकेतस्थळाद्वारे सुरू असलेली शिक्षक भरती प्रक्रिया लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे थांबली होती. मात्र, निवडणूक झालेल्या जिल्ह्यात शिक्षक भरतीची पुढील प्रक्रिया करण्यास केंद्रीय निवडणूक आयोगाने परवानगी दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी शिक्षक भरतीच्या कार्यवाहीबाबतची माहिती दिली. पहिल्या फेरीतील कार्यवाही सुरू असतानाच पुढील निवड फेरी घेण्याच्या दृष्टीने सर्व नियमांचे पालन करून प्रशासकीय प्रक्रिया करण्यात येत आहे. पुढील फेरीमधील माजी सैनिक, प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त आणि तत्सम पदांतील वेगवेगळ्या घटकांच्या मागण्या विचारात घेता समन्यायी पद्धतीने, शासन निर्णयातील सूचनांचे योग्य ते पालन करून भविष्यात कोणतीही न्यायालयीन गुंतागुंत न होण्याबाबत दक्षता घेऊन कार्यवाही करण्यात येत आहे. या सर्व बाबी विचारात घेऊन पुढील निवड फेरीही लवकर घेण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. सन २०१७च्या भरतीमधील २९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या यादीबाबत न्यायालयीन प्रकरणांमधील स्थगनादेश उठवण्याच्या दृष्टीने अर्ज दाखल करण्याबाबत शासकीय अभियोक्त्यांना विनंती करण्यात आली आहे. त्याबाबतची न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडण्यात येत आहे. उर्वरित भरती प्रक्रिया, तसेच भरती प्रक्रियेतील अन्य अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून सतत केला जात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
भरती प्रक्रियेमध्ये सुरुवातीपासूनच काही लोक कोणतीही अधिकृत माहिती नसताना, तसेच प्रशासकीय कार्यपद्धती, निर्णयप्रक्रिया अथवा नियमांची माहिती नसताना संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यांच्यापासून सावध राहण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
