लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुणे : एकीकडे मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, केंद्रीय मंत्री कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवल्याचे सांगतात आणि दुसरीकडे अशी कोणतीही अधिसूचना केंद्र सरकारकडून काढली जात नाही. ही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची कुचेष्टा तसेच फसवणूक आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया कांदा उत्पादक शेतकरी, शेतकरी संघटना आणि अभ्यासकांमधून व्यक्त होत आहे.
केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत कांदा निर्यातीवरील निर्बंध उठवून केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिल्याचा दावा रविवारी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी केला होता. प्रत्यक्षात केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने याबाबत कोणतीही अधिसूचना काढली नाही किंवा अधिकृतरित्या कोणतीही माहिती दिली नाही. निर्यातबंदी लादताना रात्री-अपरात्री अधिसूचना काढणारे केंद्र सरकार आता का गप्प आहे?, असा सवाल कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केला आहे.
आणखी वाचा-पुण्यात उन्हाळ्याची चाहूल; कमाल तापमान ३५ अंश सेल्सिअसवर
निर्यातबंदीनंतर कांदा मातीमोल झाला आहे. कांदा विक्रीतून उत्पादन खर्चही निघत नाही. अशा अवस्थेत निर्यातबंदी उठवून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज असताना केंद्र सरकार कांदा उत्पादकांच्या जखमेवर मीठ चोळत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. आम्हाला कांद्याला १००-२०० रुपये प्रति किलो इतका राक्षसी भाव नको आहे, पण किमान ३० रुपये किलो इतका सरासरी भाव तरी शेतकऱ्यांना द्या. यापुढे आम्ही शेतीत कोणते पीक घ्यायचे हे ही सरकारनेच सांगावे, असेही भारत दिघोळे यांनी म्हटले आहे.
शरद जोशी स्थापित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष ललित बहाळे-पाटील म्हणाले, की कांदा निर्यातीतील हस्तक्षेपच चुकीचा आहे. निर्यात बंदी हा अर्थद्रोह आहे. बाजार समिती कायद्यातून भाजीपाला आणि फळे वगळण्यात आली आहेत. त्यामुळे आता कांदा विक्रीसाठी बाजार समितीत जाण्याची गरजच नाही. शेतकरी, ग्राहकांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर येऊन कांदा खरेदी करावी.
आणखी वाचा-बासमतीच्या निर्यातीत मोठी वाढ; आर्थिक वर्षाअखेरीस निर्यातीत १५ टक्क्यांनी वाढ शक्य
निर्यातबंदीने नाशिकचे सर्वाधिक नुकसान
देशातून २०२२-२३ मध्ये ४,५२२ कोटी रुपये मूल्य असलेला २५.२ लाख टन कांदा निर्यात झाला. त्यात एकट्या नाशिक जिल्ह्याचा वाटा ६० टक्के होता. नाशिक जिल्ह्यातील एकूण उत्पादनातील एक तृतीयांश कांद्याची निर्यात होते. या पार्श्वभूमीवर, निर्यात ठप्प होणे हे आर्थिकदृष्ट्या नुकसानीचे असते. निर्यातबंदीने बाजारभावावर दबाव येतो. निर्यात बंदीमुळे ८ डिसेंबर २०२३ ते फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत कांद्याचे बाजारभाव हजार ते बाराशे रुपये प्रति क्विंटलच्या आसपास राहिले आहेत. म्हणजेच, देशांतर्गत बाजारात पुरेसा पुरवठा होता आणि निर्यातबंदीचा निर्णय चुकला. जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत उशिराचा खरीप आणि पूर्व रब्बी हंगामात झालेल्या पेरणी आणि प्रति हेक्टरी उत्पादकतेनुसार देशात मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त असतानाही निर्यातबंदी झाली. आजवर चढत्या बाजारभावात निर्यातबंदी होत होती. मात्र, गेल्या वर्षी प्रथमच उतरत्या बाजारभावात निर्यातबंदी झाली आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. केंद्रीय कृषी खात्याद्वारे दरमहा पेरणी व हेक्टरी उत्पादकतेबाबत शास्त्रीय पद्धतीने माहिती संकलन होऊन वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर झाले पाहिजेत, असे मत शेती प्रश्नाचे अभ्यासक दीपक चव्हाण यांनी व्यक्त केले.
पुणे : एकीकडे मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, केंद्रीय मंत्री कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवल्याचे सांगतात आणि दुसरीकडे अशी कोणतीही अधिसूचना केंद्र सरकारकडून काढली जात नाही. ही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची कुचेष्टा तसेच फसवणूक आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया कांदा उत्पादक शेतकरी, शेतकरी संघटना आणि अभ्यासकांमधून व्यक्त होत आहे.
केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत कांदा निर्यातीवरील निर्बंध उठवून केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिल्याचा दावा रविवारी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी केला होता. प्रत्यक्षात केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने याबाबत कोणतीही अधिसूचना काढली नाही किंवा अधिकृतरित्या कोणतीही माहिती दिली नाही. निर्यातबंदी लादताना रात्री-अपरात्री अधिसूचना काढणारे केंद्र सरकार आता का गप्प आहे?, असा सवाल कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केला आहे.
आणखी वाचा-पुण्यात उन्हाळ्याची चाहूल; कमाल तापमान ३५ अंश सेल्सिअसवर
निर्यातबंदीनंतर कांदा मातीमोल झाला आहे. कांदा विक्रीतून उत्पादन खर्चही निघत नाही. अशा अवस्थेत निर्यातबंदी उठवून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज असताना केंद्र सरकार कांदा उत्पादकांच्या जखमेवर मीठ चोळत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. आम्हाला कांद्याला १००-२०० रुपये प्रति किलो इतका राक्षसी भाव नको आहे, पण किमान ३० रुपये किलो इतका सरासरी भाव तरी शेतकऱ्यांना द्या. यापुढे आम्ही शेतीत कोणते पीक घ्यायचे हे ही सरकारनेच सांगावे, असेही भारत दिघोळे यांनी म्हटले आहे.
शरद जोशी स्थापित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष ललित बहाळे-पाटील म्हणाले, की कांदा निर्यातीतील हस्तक्षेपच चुकीचा आहे. निर्यात बंदी हा अर्थद्रोह आहे. बाजार समिती कायद्यातून भाजीपाला आणि फळे वगळण्यात आली आहेत. त्यामुळे आता कांदा विक्रीसाठी बाजार समितीत जाण्याची गरजच नाही. शेतकरी, ग्राहकांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर येऊन कांदा खरेदी करावी.
आणखी वाचा-बासमतीच्या निर्यातीत मोठी वाढ; आर्थिक वर्षाअखेरीस निर्यातीत १५ टक्क्यांनी वाढ शक्य
निर्यातबंदीने नाशिकचे सर्वाधिक नुकसान
देशातून २०२२-२३ मध्ये ४,५२२ कोटी रुपये मूल्य असलेला २५.२ लाख टन कांदा निर्यात झाला. त्यात एकट्या नाशिक जिल्ह्याचा वाटा ६० टक्के होता. नाशिक जिल्ह्यातील एकूण उत्पादनातील एक तृतीयांश कांद्याची निर्यात होते. या पार्श्वभूमीवर, निर्यात ठप्प होणे हे आर्थिकदृष्ट्या नुकसानीचे असते. निर्यातबंदीने बाजारभावावर दबाव येतो. निर्यात बंदीमुळे ८ डिसेंबर २०२३ ते फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत कांद्याचे बाजारभाव हजार ते बाराशे रुपये प्रति क्विंटलच्या आसपास राहिले आहेत. म्हणजेच, देशांतर्गत बाजारात पुरेसा पुरवठा होता आणि निर्यातबंदीचा निर्णय चुकला. जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत उशिराचा खरीप आणि पूर्व रब्बी हंगामात झालेल्या पेरणी आणि प्रति हेक्टरी उत्पादकतेनुसार देशात मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त असतानाही निर्यातबंदी झाली. आजवर चढत्या बाजारभावात निर्यातबंदी होत होती. मात्र, गेल्या वर्षी प्रथमच उतरत्या बाजारभावात निर्यातबंदी झाली आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. केंद्रीय कृषी खात्याद्वारे दरमहा पेरणी व हेक्टरी उत्पादकतेबाबत शास्त्रीय पद्धतीने माहिती संकलन होऊन वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर झाले पाहिजेत, असे मत शेती प्रश्नाचे अभ्यासक दीपक चव्हाण यांनी व्यक्त केले.
