पिंपरी : सूक्ष्म, लघु उद्योगांना चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) औद्योगिक भूखंडावर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने बांधलेले गाळे अद्याप धूळखात पडून आहेत. गाळ्यांचे बांधकाम पूर्ण करण्यास उशीर झाल्यामुळे ‘एमआयडीसी’ने महापालिकेला १४ कोटी रुपयांंचा दंड आकारला आहे. दंड भरणे शक्य नसल्याची भूमिका महापालिकेने घेतली असून, ‘एमआयडीसी’बरोबर चर्चेतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, त्याला होत असलेल्या विलंबाचा फटका उद्योजकांना बसत असल्याचे उद्योजक संघटनेचे म्हणणे आहे.
भोसरी ‘एमआयडीसी’ परिसरातील रहिवासी भागात सूक्ष्म उद्योजकांसाठी नेहरूनगर येथील टी ब्लॉक २०१ येथे ३०६ औद्योगिक गाळे उभारण्याचे महापालिकेने नियोजन केले. त्यासाठी ‘एमआयडीसी’कडून सन १९९५ मध्ये ९५ वर्षांसाठी जागा घेतली. सन २००६ मध्ये औद्योगिक गाळे उभारण्याच्या कामाला सुरुवात झाली. महापालिकेला गाळे बांधण्यास २०११ पर्यंत उशीर झाल्यामुळे ‘एमआयडीसी’ने महापालिकेला चार कोटी ४३ लाख रुपये दंड लावला. त्यानंतर पुन्हा वेगाने कामाला सुरुवात करण्यात आली. मात्र, मुदतीत काम पूर्ण न केल्यामुळे ‘एमआयडीसी’ने पुन्हा महापालिकेला पत्र पाठवून दंडाची रक्कम भरावी लागेल, असे कळवले. त्यानुसार, २०२४ पर्यंत दंडापोटी सुमारे १४ कोटी भरावे लागणार आहेत. ही रक्कम कमी करण्यासाठी महापालिकेचे आता ‘एमआयडीसी’कडे प्रयत्न सुरू आहेत.
निवासी भागातील लघुउद्योगांसाठी २०० ते ६०० चौरस फुटांचे गाळे उभारण्यात आले आहेत. त्यासाठी १८४ उद्योजकांनी प्रत्येकी ३० हजार रुपये भरले आहेत. पण, अद्यापही महापालिकेने गाळ्यांचे वाटप केलेले नाही. वेळेत बांधकामे पूर्ण न केल्यामुळे ‘एमआयडीसी’ने महापालिकेला १४ कोटींचा दंड लावला आहे. या दोन्ही संस्थांच्या वादात उद्योजकांचे नुकसान होत आहे.- संदीप बेलसरे,अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटना
गाळ्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखल्यासाठी ‘एमआयडीसी’कडे अर्ज केला आहे. परंतु, बांधकाम पूर्ण करण्यास उशीर झाल्यामुळे आकारलेले विलंब शुल्क अगोदर भरावे, अशी ‘एमआयडीसी’ची भूमिका आहे. हे शुल्क कमी करण्यासाठी ‘एमआयडीसी’कडे पत्रव्यवहार सुरू आहे. महापालिका ‘एमआयडीसी’च्या मोकळ्या जागेवर कर लावते. या करातून ही रक्कम समायोजित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.- मकरंद निकम,शहर अभियंता, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
बांधकाम वेळेत पूर्ण न केल्याने सन २०११ मध्ये चार कोटी ४३ लाख रुपये दंडाची मागणी केली होती. महापालिकेने ते पैसे भरले नाहीत. विलंब शुल्क आकारू नये, अशी महापालिकेची भूमिका आहे. महापालिका सुधारित प्रस्ताव पाठविणार आहे. त्यानुसार लवकरच तोडगा काढण्यात येईल.-अर्चना पठारे,प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी
औद्योगिक गाळे असलेल्या इमारतीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर भूमी जिंदगी विभागाकडे ताबा दिला जातो. त्यानुसार मूल्यांकन ठरवण्यासाठी नगररचना विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येतो. मूल्यांकन निश्चित केल्यानंतर गाळे विक्रीची निविदा प्रक्रिया राबविली जाते. उद्योजक गाळ्यांची मागणी करत आहेत. परंतु, अद्याप गाळ्यांचा ताबा आलेला नाही.-मुकेश कोळप,सहायक आयुक्त, भूमी जिंदगी विभाग,पिंपरी-चिंचवड महापालिका
